काठमाडौँ,१९ जेठ ।
असार १९ – जनमत पार्टी मधेश प्रदेश समन्वय समितिको सचिवालयले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका महत्वपूर्ण सवालहरू समेट्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
गत आइतबार, असार १८ गते, पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष राम स्नेही यादवको अध्यक्षतामा बसेको नियमित बैठकपछि, प्रदेश पदाधिकारीहरूसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
पार्टीका मधेश प्रदेश प्रवक्ता तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य ललित मल्लिक 'शानू'द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने उत्पीडन रोक्न कानुनी संरक्षणसहितको हेल्प डेस्क स्थापना, महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम, किसानलाई समयमै मलखादको आपूर्ति, अधुरा रहेका विकास योजनाहरूको पूर्णता, नदी किनार खेती (रिभर साइड फार्मिङ) र पर्यटन विकास, नशामुक्त मधेश अभियानदेखि लिएर मधेश प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्मका १० वटा मुख्य मागहरू समावेश गरिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित १० मुख्य मागहरू:
1.दलित-अल्पसंख्यक हेल्प डेस्क: सबै स्थानीय तहमा उत्पीडन रोक्न कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने।
2.उत्पादनमुखी विकास: बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले योजना तर्जुमा गर्ने।
3.महिला सशक्तीकरण: विशेष प्याकेजअन्तर्गत सिपमूलक तालिम र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
4.एक पालिका, एक कृषि-पशुपालन योजना: माटो परीक्षण र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त बाली र पशुपालन प्रवर्द्धन गर्ने।
5.रिभर साइड फार्मिङ र टुरिजम: बगर जमिनको सदुपयोग गर्दै नदी किनारमा आधारित पर्यटन विकास गर्ने।
6.अधुरा योजनाको पूर्णता: विगतमा सुरु गरिएका तर अलपत्र परेका योजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्ने।
7.नशामुक्त मधेश: विशेष अभियानसहित प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्ने।
8.मलखाद आपूर्ति: किसानहरूलाई सहज र समयमै मलखाद उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्ने।
9.प्रशासनिक सुधार: संघीय संरचनाभित्र रहेको प्रशासनलाई प्रदेश मातहत ल्याउने व्यवस्था मिलाउने।
10.अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण: पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउन मधेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गर्ने।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेशको समावेशी, न्यायपूर्ण र विकासमुखी आधारशिला तयार गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले नीति तथा बजेट निर्माण गर्दा दलित, अल्पसंख्यक, महिला, किसान, युवा, मजदुर र पछाडि पारिएका वर्गहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन र दिगो योजनाहरूमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायहरूमार्फत अध्ययन गराई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ।