काठमाडौँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा ठेक्का विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान र खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, आयोगका अनुसार, ती सूचना नियतवश लुकाएर मात्र एक–एक प्रति प्रकाशन गरिएको थियो, जसबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धालाई बाधा पुगेको छ।
मुद्दामा संलग्नहरूमध्ये तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव, सहलेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडियाका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडियाका निर्देशक रवि अर्याल लगायत छन्। आयोगले उनीहरूमाथि तीन लाख १६ हजार चार सय रुपैयाँ बराबरको बिगोसमेत मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारको भनाइमा, बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन नगरिएको, खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक तवरमा वितरण गर्नका लागि प्रयाप्त रूपमा प्रकाशित नगरिएको र प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७९ चैत २३ गते पठाएको पत्रमा समेत उक्त सूचना नभेटिएको स्पष्ट प्रमाण भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, पत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीको अभिलेखमा समेत कुनै सूचना नभेटिएको उल्लेख गर्दै, बदनियतपूर्वक सूचना लुकाई एक–एक प्रति मात्रै छापिएको आयोगको ठहर छ। सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा विहीन प्रक्रियाबाट बोलपत्र स्वीकृत गरी व्यक्तिगत लाभको उद्देश्य लिइएको शंका गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, नियतपूर्वक सूचनालाई सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमाण फेला परेपछि पाँचजनाविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुल उपरको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा भइरहेका बजेट खर्च र ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ। अख्तियारको कदमले सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता र नियमनको पक्षमा सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।