नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको एक दशक वढी भै सकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। वि. सं. २०४७ सालबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश कायम भयो। लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
अर्बौंको भ्रष्टाचारले नेपालको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न ?
सजिलो पत्रिका
2082 Jestha 5, Monday १६:२८
35
नेपालमा हालै चर्चामा रहेको एक प्रमुख भ्रष्टाचार काण्ड टेरामक्स खरिद प्रकरण काण्डा हो । जुन,प्रविधि खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित छ।नेपालमा प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनिय विकास भएता पनि, अपराधको शृंखला भने उत्तिकै बढेको छ।अपराधका प्रकृतिमा प्रविधि निकै जटिल विषय हो। टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रमा हुने कल बाइपास जस्ता अपराध र राजस्व छली अनि चुहावटहरू रोक्न अत्यान्तै आवश्यक छ टेरामक्स प्रविधि । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका निम्ति त्यस्तो प्रविधि खरिद थालिएको थियो ,तर दुखद विषय के छ भने, यसको खरिदमा पनि भ्रष्टचार काण्ड बाहिरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनका लागि अत्यावश्यक मानिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारको दाबीअनुसार, यो खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली मिचिएको छ।
आरोपअनुसार, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस सम्बन्धी निर्णय गरेका थिए। खरिदका मापदण्डहरू निश्चित विक्रेतालाई लाभ पुग्ने गरी तोकिएको अख्तियारको ठहर छ।
यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी, अधिकारीहरू, विदेशी एजेन्ट र परामर्शदातासमेत गरी १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरेको छ। प्रविधिको विकाससँगै बढेका दूरसञ्चार क्षेत्रका अपराध ९जस्तैस् कल बाइपास० र राजस्व चुहावट रोक्न टेरामक्स प्रविधि उपयोगी हुने भए पनि यसको खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अर्बौंको भ्रष्टाचारले नेपालको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियारले यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमाथि कदम चाल्नु सराहनीय भए पनि विगतमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट सोचेजस्तो परिणाम नआएको अनुभव पनि छ। यस मुद्दामा विशेष अदालतबाट निष्पक्ष र समयमै फैसला आई भ्रष्टाचारीहरूले सजाय पाउने र दण्डहीनताको अन्त्य भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
