सजिलो पत्रिका
2082 Baisakh 9, Tuesday १३:०९
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा ‘अनिश्चितकालीन’ आन्दोलन सुरु गरेका छन् । शिक्षक महासंघका अनुसार यसपटक ऐन नबनेसम्म शिक्षकहरूकोआन्दोलन अन्त्य नहुने अडान छ ।
काठमाडौँ अवसरको शहर भए तापनि, यहाँ दैनिक रूपमा हुने प्रदर्शनहरूले जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। विशेषगरी बानेश्वर क्षेत्र, जुन शहरको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हो, त्यहाँ हुने निरन्तरका आन्दोलनहरूले सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुँदा श्रमजीवी वर्ग नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यो अवस्थाले आम नागरिकहरू, जो दैनिक कमाइमा निर्भर हुन्छन् , उनीहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
विडम्बना यो छ कि, आफ्नो हकको लागि आन्दोलन गर्नेले अरूको सहज जीवनयापनको अधिकारलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। शिक्षक, चिकित्सक र कर्मचारीलगायत विभिन्न समूहका प्रदर्शनहरूले काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, आन्दोलनकारी र राज्य दुवै पक्षले नागरिकको पीडाप्रति संवेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ। दुवै पक्षको अडानले गर्दा आम नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए तापनि, यस अधिकारको प्रयोगले स्थानीय जनजीवनलाई नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारको सम्मान गरिए पनि,आन्दोलनकारीहरूको आफ्ना गतिविधिहरूले समुदायमा पारेको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु हो। आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारण, काठमाडौँ उपत्यकामा हुने आन्दोलनहरूलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु समयको माग हो।
आन्दोलनकारीहरूले पनि आफ्ना मागहरूलाई रचनात्मक र शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ, जसले जनजीवनलाई सामान्य राख्न मद्दत गरोस्।
अन्ततः, प्रहरी प्रशासनले पनि संयमित, संवेदनशील र नागरिकमैत्री भूमिका निर्वाह गरेमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुनबाट जोगिन सक्छ। सबै सरोकारवालाहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी समस्याको समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको एक दशक वढी भै सकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। वि. सं. २०४७ सालबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश कायम भयो। लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
Loading brands...
