सजिलो पत्रिका
2082 Baisakh 22, Monday १६:३५
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न देखाएको उदासीनताले यी प्रतिबद्धताहरूलाई नै व्यंग्य गरिरहेको देखिन्छ।
२०८१ असार ३१ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले ११ महिना पूरा गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भनेर चौतरफा विरोध हुदा पनि मन्त्रीहरूले अहिले सम्म चासो देखाएका छैन्न । विसं २०५९ मा निर्मित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले त्यसको पालना त गरे होलान् तर मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको सार्वजनिक गर्ने निर्णय चाहिँ पालना गरेको पाइएन । यो अवस्थाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
२०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना यता मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर पारदर्शिताको राम्रो अभ्यास सुरु गरेको थियो। तर, पदबाट बाहिरिएपछि अपवादबाहेक कसैले थपिएको सम्पत्ति देखाएको पाइँदैन । २०४८ को पहिलो सरकारले यो अभ्यास संसदीय कालखण्डमा लगभग निरन्तर रह्यो। तर, २०६३ को लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि यसमा अनियमितता देखिन थाल्यो। कानुनमा सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा यो विषयलाई केवल नैतिक दायित्व ठानियो, जसको पालना सत्तामा रहेकाहरूको स्वेच्छामा निर्भर हुन पुग्यो।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न देखाएको चरम बेवास्ता ले उनीहरूले केही लुकाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ। जब शासकहरू नै पारदर्शिताबाट भाग्छन्, तब उनीहरूले बोल्ने सुशासन, पारदर्शिता,जवाफदेहिता जस्ता शब्दहरू खोक्रा र व्यंग्यात्मक सुनिन्छन्। कतै भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाले नै विवरण लुकाउन खोजिएको त होइन भन्ने जनआवाज बाक्लिँदैछ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई नैतिकतामा मात्र सीमित राख्दा यो लागू हुँदैन। त्यसैले, वास्तविक सुशासन र शासकीय स्वच्छताका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, न्यायाधीशहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू लगायत राज्यका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि संसदले अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ, ताकि नागरिकको आशंका दूर होस् र पारदर्शिता केवल भाषणमा सीमित नरहोस्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको एक दशक वढी भै सकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। वि. सं. २०४७ सालबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश कायम भयो। लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
Loading brands...
