काठमाडौँ, जेठ २४ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना पनि संघ सरकारअन्तर्गत राखिएको बताएका छन् । सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना संघमा नराख्ने बताए पनि व्यवहारमा दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना संघीय सरकारअन्तर्गत नै राखिएको बताएका छन् । उनले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा यस्ता साना योजनाहरू समावेश भएको बताएका हुन।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट अप्रत्याशित रूपमा बढेको र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्री नै आश्चर्यमा परेको बताए।
‘सरकारले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघमा राख्दैनौं भनेर जिकिर गरिरहेको छ, तर सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा दुई लाखसम्मका आयोजना छन्,’ पुनले भने।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९२ अर्ब ६३ करोडको तुलनामा २७ः७५ प्रतिशतले बढी हो।
‘गत वर्ष ९२ अर्ब थियो, यसपटक १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ। २६ अर्ब त यसै बढ्यो,’ पुनले भने,‘तर मन्त्रालयको बजेट सिलिङ जम्मा ७२ अर्ब मात्रै थियो। बजेट कहाँ र कसरी बढ्यो भनेर मन्त्री स्वयं नै आश्चर्यमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहै छैन।’
उनको यो भनाइले बजेट निर्माण प्रक्रिया र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ।