प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्चको आदेश

Author

सजिलो पत्रिका

2082 Jestha 27, Tuesday १२:३४

14
Share
Featured

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीखड्गप्रसाद शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अवहेलना निवेदनमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो । 

०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 

यही जेठ २५ मा दर्ता भएको मुद्दा मंगलबार (जेठ २७) संयुक्त इजलासको पेसीमा चढेको थियो । बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा भनिएको छ, “प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” 

त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले मुद्दामा अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । 

एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

यो समाचारमा

विष्णुप्रसाद पौडेलखड्गप्रसाद शर्मा ओलीकाठमाडौँ

ट्यागहरू

#केपी शर्मा ओली#अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    निरन्तर अवरोधबीच आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै

    काठमाडौँ, जेठ २७ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (बुधबार) दिउँसो १ बजे बस्दैछ। तर, 'भिजिट भिसा' प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकाले आजको बैठक पनि सहजै सञ्चालन हुने आशंका छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलले 'भिजिट भिसा' प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै गत जेठ १३ गतेदेखि लगातार बैठकमा

    sajilo patrika

    रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्तावमा साझा धारणा बनाउन सदन बस्नुअघि विपक्षी दलको बैठक

    आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

    मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित

    काठमाडौंका मेयर, उपमेयरले पिउने पानीमा कोलिफर्म

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...
    • नेपाली टाइपिङ
    sajilopatrikasajilopatrika
    Directory
    Shorts
    Incident
    • होमपेज
    • विदेशी मुद्रा
    • ज्योतिष
    • राशिफल
    • कार्यक्रम
    • वेबस्टोरिज
    • विकि
    • ग्याजेट
    • डाइरेक्टरी
    पात्रो शेयर मार्केट
    • नेपाली टाइपिङ
    Directory
    Shorts
    Incident
    • होमपेज
    • विदेशी मुद्रा
    • ज्योतिष
    • राशिफल
    • कार्यक्रम
    • वेबस्टोरिज
    • विकि
    • ग्याजेट
    • डाइरेक्टरी
    Directory
    Shorts
    Incident

    Loading menu...

    ट्रेन्डिङ विषयहरू