नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेस नेपालको एक प्रमुख लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल हो, जसको स्थापना वि.सं. 2003 सालमा (सन् 1947) गरिएको हो। यस पार्टीको स्थापना भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र नेपालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनको प्रभावमा परेर भएको थियो। नेपाली काँग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको छ।
नेपाली काँग्रेस नेपालको एक प्रमुख र पुरानो राजनीतिक दल हो, जसको स्थापना वि.सं. 2003 साल (सन् 1947) मा भएको हो। यस पार्टीको स्थापना तत्कालीन राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। संस्थापक नेताहरूमा बिशेषगरी बी.पी. कोईराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता अग्रणी नेताहरू थिए, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याएका छन्। नेपाली काँग्रेसको प्रमुख विचारधारा प्रजातन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकारको संरक्षण, विधिको शासन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा आधारित रहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अवस्थित छ, जहाँबाट सम्पूर्ण सांगठनिक तथा राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छ। नेपाली काँग्रेसको झण्डा रातो रङको पृष्ठभूमिमा सेतो रंगको दुईवटा तारा भएको हुन्छ, जसले स्वतन्त्रता र समानताको प्रतीक व्यक्त गर्छ। त्यस्तै, पार्टीको निर्वाचन चिन्ह "रुख" हो, जुन देशभरका आम मतदाताले चिन्ने प्रमुख प्रतीक बनिसकेको छ। नेपाली काँग्रेसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा अग्रणी नेतृत्व प्रदान गरेको छ र आजसम्म पनि देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न अग्रसर छ।
नेपाली काँग्रेसको विचारधारा प्रजातन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, विधिको शासन, र बहुदलीय लोकतन्त्रमा आधारित छ, जसले पार्टीको राजनीतिक उद्देश्य र सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्छ। यी सबै तत्त्वहरूले एक समावेशी, समानतामूलक र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने दिशामा पार्टीको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्।
प्रजातन्त्र (Democracy):
नेपाली काँग्रेसको मूल विचारधारामा प्रजातन्त्र सर्वप्रथम स्थानमा पर्छ। पार्टीले जनताको अधिकारलाई सर्वोपरि मानेर शासन प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनु, सरकार जनउत्तरदायी हुनु, र नागरिकहरूको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनु नै प्रजातन्त्रको सार हो, जसमा काँग्रेस सधैं प्रतिबद्ध छ।
समाजवाद (Socialism):
समाजवाद नेपाली काँग्रेसको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। काँग्रेसले पूँजीवाद र साम्यवादको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ। यसको उद्देश्य भनेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर र सेवाको सुनिश्चितता हो। यो विचारले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सामाजिक न्याय, समावेशीता र गरिबी निवारणमा जोड दिन्छ।
मानव अधिकार (Human Rights):
नेपाली काँग्रेस मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनमा गहिरो आस्था राख्छ। पार्टीको नीतिमा प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, संघ बनाउने अधिकार, र समता जस्ता मौलिक अधिकारहरूको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखिन्छ। काँग्रेसले विश्वास गर्छ कि जबसम्म मानव अधिकार सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म प्रजातान्त्रिक प्रणाली मजबुत हुन सक्दैन।
विधिको शासन (Rule of Law):
कुनै पनि प्रजातन्त्रको आधारभूत शर्त विधिको शासन हो, र नेपाली काँग्रेस यस अवधारणाको पूर्ण समर्थन गर्छ। विधिको शासनले कानुन सबैका लागि बराबरी रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सरकारी कामकाज, नीति निर्माण, तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नु काँग्रेसको प्रमुख धारणा हो।
बहुदलीय लोकतन्त्र (Multiparty Democracy):
नेपाली काँग्रेस बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने पार्टी हो, जहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधाराहरूको प्रतिस्पर्धा र नागरिकको वैकल्पिक चयनको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। एकलदलीय शासनप्रति विरोध गर्दै काँग्रेसले खुला बहस, सहिष्णुता र वैचारिक बहुलताको पक्षमा दृढ अडान लिएको छ। यसले समाजमा विविधता र समावेशीता प्रवर्द्धन गर्छ।
निष्कर्षमा, नेपाली काँग्रेसको विचारधाराले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै एक समुन्नत, समान र समतामूलक समाज निर्माण गर्न खोज्छ। पार्टीको दीर्घकालीन उद्देश्य नै न्याय, समानता र समृद्धिमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु हो।
नेपाली काँग्रेसका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। पार्टीले मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण र सुदृढीकरणसम्मका हरेक चरणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। विशेष गरी तीन प्रमुख आन्दोलनहरू—२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, र २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन—नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र योगदानले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा गहिरो छाप छोडेको छ।
वि.सं. २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन:
वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न नेपाली काँग्रेसले निर्णायक भूमिका निभायो। बी.पी. कोईराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर राणा लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा काँग्रेसले सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक कूटनीति दुबै माध्यममार्फत आन्दोलन सञ्चालन गर्यो। भारतको सहयोगमा नेपाली काँग्रेसले राणा र राजाको संयुक्त शासन अन्त्य गरी पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्न सफल भयो। यस घटनाले नेपालमा नागरिक अधिकारको युग आरम्भ गर्यो र नेपाली काँग्रेस देशको पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रदूतका रूपमा स्थापित भयो।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका:
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनताले पुनः आन्दोलनको बाटो रोजे, र यसपटक पनि नेपाली काँग्रेसले प्रमुख नेतृत्व प्रदान गर्यो। पार्टीले कम्युनिस्ट दलहरूसँग संयुक्त आन्दोलन गर्दै लाखौं जनतालाई सडकमा ल्यायो। निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्दै सांविधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलन सफल भयो। यस आन्दोलनपछि नयाँ संविधान जारी भयो र नेपालमा नियमित निर्वाचन र नागरिक स्वतन्त्रताको युग पुनः सुरु भयो।
वि.सं. २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रमुख सहभागिता:
राजाले २०६१ सालमा शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देश पुनः निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो। यसविरुद्ध २०६२/६३ सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन शुरु भयो, जसमा नेपाली काँग्रेसले सात दल गठबन्धन बनाएर माओवादीहरूसँग संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्यो। यस ऐतिहासिक आन्दोलनमा करोडौं नेपाली सडकमा उत्रिए। आन्दोलन सफल भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने मार्ग खोलियो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो। यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा मूलभूत परिवर्तन ल्यायो।
नेपाली काँग्रेस पार्टी नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल डेमोक्रेटिक काँग्रेसको एकीकरणबाट गठन भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस बी.पी. कोईरालाले वि.सं. २००३ साल माघ १२ गते (२५ जनवरी १९४७) भारतको कलकत्तामा स्थापना गरेका थिए। नेपाल डेमोक्रेटिक काँग्रेस सुवर्ण शमशेर राणाले वि.सं. २००५ साल साउन २० गते (४ अगस्ट १९४८) कलकत्तामै स्थापना गरेका थिए। यी दुई पार्टीहरू वि.सं. २००६ साल चैत्र २९ गते (१० अप्रिल १९५०) एकीकरण भई नेपाली काँग्रेस बनेको थियो र बी.पी. कोईराला पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए। पार्टीले राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो।
विरगनिया सम्मेलन, बिहारमा वि.सं. २००७ साल आश्विन ११ गते (२७ सेप्टेम्बर १९५०) नेपाली काँग्रेसले राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गर्यो। पार्टीको अध्यक्षले भारतमा रहेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू अन्त्य गरिने र अबदेखि पार्टी केवल नेपालभित्र सञ्चालन गरिने घोषणा गरे।
वि.सं. २००७ साल कार्तिक २० गते (६ नोभेम्बर १९५०) राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि नेपाली काँग्रेसको मुक्ति सेना (Congress Liberation Army) ले राजा "नेपालको भूमि छोड्नु अघि" राणा शासनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनायो। मात्रिका, बी.पी. कोईराला र सुवर्ण शमशेर राणा पूर्णिया, बिहारतर्फ उडे। उनीहरूले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका कमाण्डरहरूलाई नेपाल-भारत सीमामा सशस्त्र आक्रमणका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिए।
वि.सं. २००७ साल कार्तिक २५ गते (११ नोभेम्बर १९५०) रातको मध्यरातमा वीरगञ्जमाथि आक्रमण भयो र वि.सं. २००७ साल कार्तिक २६ गते (१२ नोभेम्बर) सम्ममा नेपाली काँग्रेसले वीरगञ्जलाई नियन्त्रणमा लियो र पहिलो "जनताको सरकार" घोषणा गरियो। मुक्ति सेनाले नेपालका पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरू र पाल्पाको तानसेन सहरलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। भारतीय सरकारको दबाब र नेपाली काँग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलहरूको जनआन्दोलनका कारण राणा सरकारले अन्ततः मागहरू स्वीकार गर्दै राजा त्रिभुवनलाई पुनः सत्तामा फर्कायो। राजा त्रिभुवनको भारत प्रस्थानपछि राजा घोषित भएका ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर पुनः त्रिभुवनलाई राजगद्दीमा राखियो।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा १९६० को दशकदेखि १९९० को जनआन्दोलनसम्मको कालखण्ड अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। १९६० मा राजा महेन्द्रले राजनीतिक कू गर्दै निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेपछि, पार्टीका प्रमुख नेताहरू—बी.पी. कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, र महासचिव होरा प्रसाद जोशी—लाई जेल हालियो वा निर्वासित गरियो; अन्य नेताहरू भारतमा राजनीतिक शरण लिन बाध्य भए। १९६३ को संघसंस्था नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गरिए पनि, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गतिविधि जारी राख्यो।
पार्टीले सामन्ती अर्थतन्त्रको अन्त्य र सामाजिक-आर्थिक विकासको आधार निर्माणमा जोड दियो। यसले आधारभूत उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण, भूमि, शहरी आवास, तलब, नाफा र विदेशी लगानीमा प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रस्ताव राख्यो। निर्वासनको अवस्थामा रहँदा, नेपाली कांग्रेसले अन्य विपक्षी समूहहरूलाई संगठित गर्दै पहाड र तराई क्षेत्रमा जनप्रतिक्रिया उत्पन्न गर्यो। यस अवधिमा, पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक उग्रवादी गुटसँग रणनीतिक गठबन्धनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म प्रतिरोध जारी राख्यो, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, विभाजन र बाह्य दबाबहरूले यसलाई कमजोर बनायो। तर पनि, यो पार्टी लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर प्रयासरत रह्यो। १९८० मा आयोजित जनमत संग्रहमा, नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय प्रणालीको पक्षमा अभियान चलायो, तर पञ्चायत प्रणालीले ५४.९९% मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गर्यो। पार्टीले १९८१ को आम निर्वाचन बहिष्कार गर्यो र नयाँ सरकारलाई अस्वीकार गर्यो। १९८२ मा बी.पी. कोइरालाको निधनले पार्टीलाई थप कमजोर बनायो।
१९८६ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन पनि पार्टीले बहिष्कार गर्यो, तर १९८७ को स्थानीय निर्वाचनमा यसको सदस्यहरूलाई भाग लिन अनुमति दिइयो। १९९० को जनआन्दोलनमा, नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट गुटहरूसँग मिलेर व्यापक प्रदर्शनहरू आयोजना गर्यो, जसले अन्ततः प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा निर्णायक भूमिका खेल्यो।
१९९० को जनआन्दोलनपछि, पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरिम संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि आमन्त्रित गरियो। १९९१ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ मध्ये ११० सिट जित्न सफल भयो, तर भट्टराई आफ्नै सिट गुमाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाले र १९९४ सम्म पदमा रहे।
१९९४ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत गुमायो र नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो। एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो, तर पछि पार्टी विभाजित भई ४६ जना सांसदले नेकपा (माले) गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीसँग मिलेर सरकार बनायो। एमालेले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेसँग मिलेर सरकारमा गयो। त्यसपछि उक्त पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को पक्ष नेपाली कांग्रेस र सद्भावना पार्टीसँग मिलेर सरकारमा गयो।
१९९८ अप्रिलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने र अल्पमतको कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरे। पछि नेकपा (माले) को समर्थन प्राप्त गरे, तर पछि नेकपा (एमाले) र नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता गरे।
१९९९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले २०५ मध्ये १११ सिट जित्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थान खाली गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे। तर २००० मार्च १६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका समर्थकहरूसँगको विवादका कारण भट्टराईले राजीनामा दिए। त्यसपछि पार्टीको पहिलो खुला नेतृत्व चयनमा सांसदहरूले ६९–४३ मतले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता चयन गरे र २००० मार्च २० मा राजा वीरेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
२००० अगस्ट ८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जलस्रोत मन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई पदबाट हटाए किनभने उनले कोइरालालाई राजीनामा गर्न सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका थिए। जनवरी २००१ को पार्टी महाधिवेशनमा देउवाका समर्थकहरूले फेरि कोइरालालाई चुनौती दिए, तर कोइरालाले चुनौती जिते। तर केही महिनापछि, २००१ जुलाई १९ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले महासचिव सुशील कोइरालालाई ७२–४० को मतले हराउँदै पार्टी नेतृत्व हात पारे र राजा द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
२००२ मे महिनामा देउवाले संसदबाट आपतकालीन अवस्था लम्ब्याउन पार्टीसँग परामर्श नगरी पहल गरेपछि पार्टीको अनुशासन समितिले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। त्यसपछि देउवाका समर्थकहरूले २००२ जुनमा आयोजना गरिएको पार्टीको महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरे। देउवाले आफ्नो पक्षलाई “नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)” नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। निर्वाचन आयोगले मूल “नेपाली कांग्रेस” नाम गिरिजा पक्षलाई मान्यता दिँदै देउवा पक्षलाई नयाँ नाम सिफारिस गर्यो, जसमा देउवा पक्षबाट ४० जना तल्लो सदनका सांसदहरू सामेल भए।
२००२ अक्टोबरमा राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णयपछि केही महिनाभित्रै नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र अन्य साना दलहरूसँग मिलेर ती निर्णयहरूको संवैधानिकतामा प्रश्न उठायो। यसले लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि निर्णायक भूमिका खेल्यो।
नेपाली कांग्रेसले सात दलीय गठबन्धन (सपा) को गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। गठबन्धनले राजाको प्रतिगमनविरुद्ध व्यापक सडक आन्दोलन सुरु गर्यो। सुरुवातमा सात दलीय गठबन्धनले माओवादी पार्टीको हिंसात्मक रणनीति स्वीकार नगरी अलगै अभियान चलाईरहेको थियो। तर नोभेम्बर २००५ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएपछि सपा र नेकपा (माओवादी) एक अर्काको मुख्य मागहरू स्वीकार गर्दै साझा आन्दोलनमा सहमत भए।
सहमतिमा तीन मुख्य बुँदाहरू समावेश थिए:
सात दलीय गठबन्धनले माओवादीहरूको मूल माग संविधानसभाको निर्वाचनलाई समर्थन गर्यो।
माओवादीहरूले सात दलीय गठबन्धनको प्रमुख चिन्ता बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरे।
दुवै पक्षले राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यो सहकार्य नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड सावित भयो, जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलन (जनआन्दोलन II) लाई जन्म दियो र राजतन्त्रको अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गर्यो।
२००६ अप्रिल २६ मा राजाले प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष गिरीजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा सानो सरकार गठन गरे। त्यसपछि, २००६ नोभेम्बरमा सरकार र माओवादी पार्टीले भारतमा एक व्यापक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र नेपालको सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा समाप्त भयो।
२००७ सेप्टेम्बर २४ मा, नेपाली काँग्रेस (डेमोक्रेटिक) र नेपाली काँग्रेसले एकजुट भएर नयाँ पार्टीको रूपमा गठन गरे, यो एकीकरण २००८ को संविधान सभा चुनावको नजिक गरिएको थियो। मधेश आन्दोलनपछि, पार्टीका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर, जसले मधेशी जन अधिकार मञ्चसँग वार्ता गर्ने समिति नेतृत्व गरेका थिए, पार्टीबाट अलग भइ मधेशी नेता हरूसँग मिलेर 'तेराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी' गठन गरे।
गिरीजा प्रसाद कोईराला नयाँ एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष बने। पार्टीले संविधान सभा चुनावमा ५७५ सिटमध्ये ११० सिट जिते, जुन माओवादी पार्टीको आधा मात्रै थियो।
२००९ मे महिनामा, पार्टीले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो। गिरीजा प्रसाद कोईरालाले आफ्नी छोरी सुजाता कोईरालालाई परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा मनोनीत गरे, जसले पार्टीका केही सदस्यहरूलाई रिसाएको थियो। त्यसपछि, पार्टीको संसदीय समूहको नेतृत्वको लागि भएको प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई हराए।
२०१० सेप्टेम्बर १७ देखि २१ सम्म काठमाडौँमा नेपाली काँग्रेसको १२ औं महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। यस महाधिवेशनमा, सुशील कोईरालालाई पार्टीका अध्यक्षको रूपमा चयन गरियो।
सुसिल कोईराला, जसलाई नेपालको संविधानको पिता पनि मानिन्छ, २०१३ को संविधान सभा चुनावमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उभ्याए, जहाँ पार्टीले ५७५ सिटमध्ये १९६ सिट जित्यो। यससँगै, उनी र एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो। २० सेप्टेम्बर २०१५ मा, सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गरियो।
१३ मे २०२२ मा शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहका चुनावहरू गर्यो, जसमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले चुनावमा ठूलो जित हासिल गर्यो र ७५३ मध्ये ३२९ स्थानीय युनिटहरूको प्रमुख पदमा जित हासिल गर्यो, जुन २०१७ को अन्तिम स्थानीय चुनावसँग तुलना गर्दा २६६ जित भन्दा बढी हो। पार्टीले दुई महानगरपालिका, ललितपुर र विराटनगर, साथै चार उप-महानगरपालिकाहरू बुटवल, नेपालगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा जित हासिल गर्यो। नेपाली कांग्रेसले चुनावमा सबै दलहरूको बीचमा सबैभन्दा उच्च मत प्राप्त गर्यो।
२० नोभेम्बर २०२२ मा, शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सामान्य चुनावहरू गर्यो, जसमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थान पाएको थियो र ९० सीट मध्ये ५७ सीट जितेको थियो।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको
