रौतहट ।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवलाई स्थानीय सेवाग्राहीहरूले विगतका वर्षहरूमा जस्तै अधुरो योजना तथा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कामहरूको भुक्तानी नगरिदिन विशेष आग्रह गरेका छन्।
नगरपालिका अन्तर्गतका ११ वटा वडाहरूमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा “असारे विकास” अन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँका योजनाहरू अघि सारिन्छन्। तर तीमध्ये धेरैजसो योजना इन्जिनियरको प्रतिवेदनअनुसार नबनेको, सामग्रीको गुणस्तर कमजोर भएको र काम अधुरै अवस्थामा रोकिएको जनगुनासो रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अनियमित तरिकाले योजनाको भुक्तानी लिने चलन परम्परागत बन्दै आएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
विहीबार फतुवा विजयपुर नगरपालिका कार्यालयमा स्थानीय जयमंगल यादव, सियाराम यादव, मदन राय यादव लगायतका सेवाग्राहीहरू प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई भेट्न पुगे। उनीहरूले पालिका भित्र भइरहेको अनियमितता, योजना कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाही, गुणस्तरहीन निर्माणकार्य लगायतका विषयमा स्पष्ट छलफल गरेका थिए।
सेवाग्राहीहरूको माग थियो— अधुरो योजना, कार्यान्वयन नपुगेका योजना र गैरप्राविधिक रूपमा सम्पन्न गरिएका योजनाहरूको कुनै हालतमा भुक्तानी नगरियोस्। उनीहरूले यस्ता कामहरूलाई ढाकछोप गरेर रकम निकासा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पालिकाको साखमा आघात पुगेको बताएका थिए।
स्थानीयको गुनासो सुनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवले स्पष्ट शब्दमा भने, “जुनसुकै योजना भए पनि यदि त्यो अधुरो छ भने, गुणस्तरहीन छ भने, त्यस्तो योजनाको भुक्तानी कुनै हालतमा दिइने छैन।”
उनले तत्काल नगरपालिका इन्जिनियर र योजना शाखा प्रमुखलाई समेत कार्यालयमा बोलाई कामको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिए। “अबदेखि प्राविधिक निरीक्षणबिना, कामको प्रत्यक्ष अवलोकनबिना कुनै पनि योजना पास हुने छैन,” उनले जोड दिए।
विगत केही वर्षयता फतुवा विजयपुर नगरपालिका अनियमितता, भष्टाचार, योजना वितरणमा असमानता लगायतका आरोपका कारण विवादमा मुछिएको थियो। तर अधिकृत यादवको पालिकामा आगमनपछि केही सकारात्मक संकेत देखिएको स्थानीयले बताए।
एक स्थानीयले भने, “प्रशासकीय अधिकृत यादव आएपछि कार्यालयमा अनुशासन कायम भएको छ। सेवाग्राहीलाई सिधा भेट्न पाइन्छ, गुनासो सुनिन्छ र समाधानको पहल पनि तुरुन्त हुन्छ।”
अर्का सेवाग्राही सियाराम यादवले थपे, “अब पालिकामा काम गर्न सजिलो भएको छ। योजनामा पारदर्शिता ल्याउने उनको प्रयास प्रशंसनीय छ।”
स्थानीय विकास योजनामा नागरिक सहभागिता र निगरानी अनिवार्य बनाउँदै जाने र पालिकामा हुने सम्पूर्ण योजनाको सार्वजनिक अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु पर्नेमा सबैको जोड रहेको देखिएको छ। प्रशासकीय अधिकृत यादवको वर्तमान कार्यशैलीले जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत उत्तरदायी बन्न प्रेरित गरेको स्थानीयहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।