काठमाडौँ, जेठ २० ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा मुख्य शर्त अघि सारेका छन्। सोमबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने अडानलाई पुनः दोहोर्याएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले तीनवटा प्रमुख निष्कर्ष निकालेको छः
1.गृहमन्त्रीको राजीनामाः भिजिट भिसा प्रकरणको आवश्यक छानबिनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले अनुसन्धानको परिणाम नआएसम्म पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने।
2.उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनः प्रकरणको गहिरो अनुसन्धानका लागि एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने।
3.विगतका कार्यकालको पनि छानबिनःउक्त समितिले वर्तमान मात्र नभई विगतका गृहमन्त्रीहरुको कार्यकालमा भएका भिजिट भिसा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरुको समेत छानबिन गर्नुपर्ने।
प्रवक्ता झाले भने,‘विगतको पनि छानबिन गर्न सके यसलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको छ।’ उनले थपे,‘आवश्यक छानबिन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नको लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्छ।’
यसका साथै, विपक्षी दलहरुले यी मागहरुप्रति जिम्मेवारी लिन र सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष माग गरेका छन्।
यी तीन बुँदे निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा जारी बैठकमा सहभागी हुन गएको बताइएको छ। विपक्षी दलहरुले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन्।