काठमाडौँ,जेठ २५।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र लगत संकलनको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
आज बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका छन् । छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले हालसम्मको कार्यप्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। आयोगले तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरणदेखि जग्गा नापजाँच गरी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नेसम्मको कार्ययोजनाबारे अवगत गराएको थियो।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसमेत सहभागी छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिसम्बन्धी मापदण्डबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार, कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरेका र अन्यत्र सरकारी जग्गा नपाएकालाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा पहिचान गरिनेछ। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित भए काम गर्न थप सहज हुने धारणा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास दिलाउँदै आयोगलाई आफ्नो काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।
सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गत कात्तिक १४ गते यो आयोग गठन गरेको थियो।