बहराइनको इतिहास प्राचीन छ, जहाँ दिलमुन सभ्यताको केन्द्र मानिन्छ। यसले विभिन्न समयमा पर्सियन, पोर्चुगिज, र ओटोमन साम्राज्यहरूको शासन भोगेको छ। सन् १९७१ मा बहराइनले बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो र त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो।
बेलायती संरक्षित राज्य:
१९औं शताब्दीमा, बेलायतले बहराइनमा युद्ध, समुद्री डकैती दबाउन र अन्य विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव रोक्न धेरैपटक हस्तक्षेप गर्यो। पहिलो बहराइनी-ब्रिटिश सन्धि १८२० मा हस्ताक्षर भएको थियो, र १८६१ मा बहराइन बेलायती संरक्षित राज्य बन्यो। बहराइनको रक्षा र वैदेशिक सम्बन्धहरूको जिम्मेवारी बेलायतले १९४७ सम्म जारी राख्यो, जब केही समयका लागि ब्रिटिश भारतले यो जिम्मेवारी लियो। इरानले समय-समयमा बहराइनमाथि आफ्नो सार्वभौमिक दाबी गरे तापनि, ती दाबीहरू अस्वीकार गरिए। १९७१ मा, बेलायतले आफ्ना सेना फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि, बहराइनले शेख़ इसा इब्न सलमान अल खलीफाको नेतृत्वमा स्वतन्त्रता घोषणा गर्यो र संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अरब लिगको सदस्य बन्यो।
स्वतन्त्रता पछिको घरेलु र विदेशी सम्बन्ध:
स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि, बहराइनको सुन्नी नेतृत्व र शिया बहुमतबीच तनाब बढ्दै गयो, विशेष गरी १९७९ मा इरानको क्रान्तिपछि। घट्दो तेल मूल्यहरू र सार्वजनिक खर्च कटौतीजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूले अशान्ति बढायो। १९८१ मा, बहराइन खाडी सहयोग परिषद (GCC) मा सामेल भयो, जसले आर्थिक र रक्षा सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्यो। पर्सियन गल्फ युद्ध (१९९०–९१) को समयमा, बहराइनले गठबन्धन सेनाहरूलाई बन्दरगाह र विमानस्थलको पहुँच प्रदान गरेर समर्थन गर्यो। साउदी अरेबियाभन्दा बढी उदार भए तापनि, बहराइन यसको नीतिसँग नजिक रहन्छ, जसलाई दुई देशहरूबीचको कोजवे निर्माणले थप सुदृढ बनाएको छ।
बहराइनले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेको छ र त्यहाँ अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं फ्लीट रहेको छ, जसले इरानसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ, किनभने इरानले बहराइनको शिया समुदायलाई समर्थन गर्ने र भौगोलिक दाबी गर्ने गरेको छ। यद्यपि, २००१ मा हवार टापु विवाद समाधान भएपछि कतारसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ।
शेख हमद इब्न ईसा अल खलिफाको सुधार (१९९९–२०१०):
शेख हमद इब्न ईसा अल खलिफा १९९९ मा सत्तामा आए र कैदमा रहेका शिया असन्तुष्टहरूलाई मुक्त गरेर तनाब कम गर्ने प्रयास गरे। २००१ मा एक जनमतसंग्रहले व्यापक समर्थनका साथ राष्ट्रिय कार्यचार्टलाई अनुमोदन गर्यो, जसले २००२ को संविधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्यो। यस संविधानले बहराइनलाई एक संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्थापना गर्यो। नयाँ संविधानले सुन्नी र शियाबीच समानता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो र सबै नागरिकका लागि नागरिक तथा सम्पत्ति अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको थियो।
बहराइनले दशकौँपछि २००२ मा पहिलो नगरपालिका र संसदीय चुनाव आयोजना गर्यो, जसमा महिला उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी दिन अनुमति दिइयो। यद्यपि कुनै पनि महिलाले तल्लो सदनमा सीट जित्न सकेनन्, केहीलाई माथिल्लो सदनमा नियुक्त गरिएको थियो। २००६ मा, बहराइनले आफ्नो पहिलो महिला सांसद निर्वाचित गर्यो, र शिया इस्लामवादी पार्टी अल-विफाक तल्लो सदनको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदायो, यद्यपि यो बहुमत प्राप्त गर्न असफल रह्यो।
युवाहरूमा बेरोजगारी दर उच्च रह्यो, जसका कारण २००९ मा प्रवासी श्रमिक प्रायोजन प्रणालीमा सुधार गरिएको थियो। २००८ मा, राजा हमदले पेट्रोलियममा निर्भरता कम गर्न आर्थिक विविधीकरण योजना सुरू गरे। दशकको अन्त्यसम्ममा, बहराइन पर्यटन, एल्युमिनियम प्रशोधन, जहाज निर्माण, र इस्लामिक बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्दै पेट्रोलियमपछि पनि टिक्ने अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रयासरत थियो।
२०११: अरब वसन्त विरोध प्रदर्शन:
राजनीतिक र आर्थिक सुधारहरूका बाबजुद असन्तोष जारी रह्यो। फेब्रुअरी २०११ मा, अरब वसन्तको बीचमा, हजारौँ बहराइनी प्रदर्शनकारीहरू—प्रमुख रूपमा शिया समुदायका—राजनीतिक र आर्थिक सुधारहरूको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। उनीहरूको मुख्य मागमा प्रतिनिधिमूलक संसदको स्थापना र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ सामेल थियो। प्रहरीद्वारा भएको हिंसात्मक दमनका कारण केही प्रदर्शनकारी मारिए, जसले अझ ठूलो अशान्ति निम्त्यायो। राजा हमदले दु:ख व्यक्त गरे तर सुरक्षा उपायहरूलाई कायम राखे।
मार्चमा प्रदर्शनहरू तीव्र बनेपछि, बहराइनले गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (GCC) बाट सुरक्षा फौज आमन्त्रण गर्यो, जसमा साउदी र इमिराती सैनिकहरू पनि सामेल थिए। विपक्षी समूहहरूले यसलाई विदेशी हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरे। राजा हमदले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरे, र सुरक्षा बलहरूले आँसु ग्याँस, रबरका गोली र प्रत्यक्ष गोली प्रहार गर्दै कठोर दमन अभियान चलाए। स्वास्थ्यकर्मीहरू र पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण भएको खबर बाहिर आयो। मार्चको मध्यसम्ममा, प्रदर्शनको केन्द्र रहेको पर्ल स्क्वायर खाली गरियो, र यसको प्रतीकात्मक स्मारक ध्वस्त पारियो।
सरकारले पुनः नियन्त्रण स्थापना गरेपछि, उसले दमन अझ कडा बनायो। विपक्षी समर्थकहरूलाई पक्राउ गरियो, र हजारौँ शंकास्पद प्रदर्शनकारीहरूलाई रोजगारीबाट हटाइयो। प्रदर्शनकारीहरूको उपचार गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि निशानामा परे। जुन महिनामा राजा हमदले आपतकालीन अवस्था हटाए, र GCC का फौजहरूले बहराइन छोड्न थाले।
जुलाईमा राष्ट्रिय मेलमिलाप सम्मेलन बोलाइयो, तर विपक्षी नेताहरूले यसलाई अप्रभावी भने, किनकि उनीहरूको मुख्य मागहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो। नोभेम्बरमा, राजा हमदले आयोग गठन गरेर स्वतन्त्र अनुसन्धान गराए। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र यातना दिएको प्रमाणित गरियो, तर इरानी संलग्नताको कुनै प्रमाण फेला परेन। केही सुधारहरू लागू गरिए, जस्तै जागिरबाट निकालिएका श्रमिकहरूलाई पुनःस्थापित गर्नु र सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्नु, तर दमनका लागि जिम्मेवार उच्च अधिकारीहरू सत्तामै कायम रहे, र कार्यकर्ताहरूको दमन जारी रह्यो।
२०११ पछि: विपक्षीसँगको झगडा:
मै २०१२ मा, राजा हमदले संविधानमा सुधारहरू ल्याएर संसदको भूमिका बढाउन प्रयास गरे, तर विपक्षीले तिनलाई अपर्याप्त भन्दै पूर्ण निर्वाचित संसदको मागलाई पुनः प्रस्तुत गरे। प्रदर्शन र झडपहरू जारी रहे, जसका कारण सरकारले अक्टोबरमा सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमा प्रतिबन्ध लगायो।
२०१३ मा, राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रिया पुनः सुरु भए पनि असफल भयो, किनकि दुबै पक्ष एजेण्डामा सहमत हुन सकेनन्। विपक्षीले सेप्टेम्बरमा एक प्रमुख नेता पक्राउ परेपछि वार्ता बाहिरिए, र जनवरी २०१४ मा वार्ता आधिकारिक रूपमा स्थगित गरियो। पछि सो वर्ष, विपक्षी समूहहरूले संसदीय र नगरपालिका चुनावहरूमा बहिष्कार गरे।
सरकारले त्यसपछि केहि वर्षहरूमा असन्तोषमाथि दमनलाई तीव्र बनायो। २०१६ मा, यसले प्रमुख शिया विपक्षी पार्टी अल-वेफाकलाई विघटन गर्यो, र २०१७ मा, धर्मनिरपेक्ष वामपंथी पार्टी वआदलाई पनि विघटन गरियो। हजारौँ असन्तुष्टलाई जेल पठाइयो, र सयौँलाई, जसमा प्रसिद्ध धर्मगुरु शेख ईसाई कासिम पनि थिए, उनीहरूको नागरिकता खोसियो। विपक्षी नेता शेख अली सलमानलाई जासुसीको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो।
बहराइनको अर्थतन्त्रले तेलको मूल्य कम हुनुका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्यो, जसले ऋण संकट निम्त्यायो। २०१८ मा, साउदी अरब, युएई र कुवेतले १० अर्ब डलरको सहयोग प्याकेज प्रदान गरे जसको बदला आर्थिक सुधारहरू लागु गर्न भनिएको थियो। बहराइनले २०२२ सम्म आफ्नो घाटा समाप्त गर्ने योजना ल्यायो, कर प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्यो, र २०१९ मा मूल्यवृद्धि कर लागू गर्यो। यद्यपि, COVID-19 महामारीले आर्थिक स्थिति अझ खराब बनायो, जसका कारण २०२० को सुरूवातमा घाटा दोब्बर भयो।