ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय

नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय (Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation) नेपालको सरकारको एक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो, जसले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरक्षण, विनियमन र उपयोगको जिम्मेवारी वहन गर्दछ। यस मन्त्रालयको मुख्य ध्यान जलस्रोतहरूको समुचित प्रयोग र जलविद्युत परियोजनाहरूको विकासमा रहेको छ। सन् २०१८ मा, दोस्रो ओली क्याबिनेटले यस मन्त्रालयको दायरा विस्तारित गर्दै, जलस्रोत र सिंचाइको क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको थियो र यसअघि रहेको सिंचाइ मन्त्रालयलाई समाप्त गरियो।

परिचय

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतहरूको दिगो र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नको लागि जिम्मेवार प्रमुख सरकारी निकाय हो। यो मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य नेपालको जलविद्युत परियोजनाहरूको विकास र सञ्चालनमा केन्द्रित छ, जसमा जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु समावेश छ। नेपालमा रहेका विशाल जल स्रोतहरूको सन्तुलित प्रयोगले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू लागू गर्दछ, जसले जल स्रोतहरूको संरक्षण, पुनःप्रकाशन र विकासको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँछ। यसको उद्देश्य जलस्रोतहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नको लागि उचित उपायहरू लागू गर्नु र जल स्रोतहरूको समान वितरण सुनिश्चित गर्नु हो।

त्यसका साथै, यो मन्त्रालय सिंचाइ र जल आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि सरकारको प्रमुख नियामक र कार्यान्वयन संस्था पनि हो। सिंचाइ परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट कृषि उत्पादन र जल आपूर्ति सुनिश्चितताको वृद्धि गर्ने प्रयास गरिन्छ। मन्त्रालयले सिंचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, पानीको अधिकतम उपयोग र सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक कदमहरू उठाउँछ।

समग्रमा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय नेपालको जलविद्युत, सिंचाइ, र जल आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समन्वय, नियमन, र कार्यान्वयन गर्ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको दिगोपन सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउँछ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा ऊर्जा र जलस्रोतको महत्व अत्यधिक रहेको छ, विशेषगरी यसको भूगोल र जलवायु अवस्थाले देशलाई जल स्रोतहरूको समृद्धि र जलविद्युत उत्पादनको लागि उत्तम अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालका विशाल नदी र जलस्रोतहरूको शोषणले नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत बनाउँछ, जसले देशको ऊर्जा आवश्यकता पुरा गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। नेपालमा जलस्रोतको सार्वजनिक र व्यावसायिक उपयोगका लागि सरकार सक्रिय छ, र जलविद्युतका प्रोजेक्टहरूको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन बढाउनमा जोड दिइरहेको छ।

नेपालको सरकारले २०२० को दशकमा जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन थालेको छ, र यसले ऊर्जा आपूर्तिको विविधता र जलविद्युतको क्षमतालाई विस्तारित गर्ने प्रयास गरेको छ। जलस्रोतका स्रोतहरूलाई दिगो र प्रभावकारी तरिकामा उपयोग गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले देशको ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न र भविष्यमा विद्युत आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

साथै, २०१८ मा ओली क्याबिनेटका दौरान जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको दायरा ऊर्जा मन्त्रालयमा समावेश गरियो, जसले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई विस्तारित गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समन्वय र एकीकृत बनाउन एक मञ्च तयार पारेको छ। यस कदमले जलस्रोत व्यवस्थापन, जलविद्युत उत्पादन र सिंचाइ प्रबन्धनलाई समन्वय गर्दै एक प्रभावकारी नीति विकास र कार्यान्वयन को आधार तयार गरेको छ। यसले जलस्रोतको सन्तुलित उपयोग र ऊर्जा स्रोतको अधिकतम लाभ उठाउने अवसर सिर्जना गरेको छ।

समग्रमा, नेपालको ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको वृद्धि र विकासका लागि यस मन्त्रालयको एकीकृत कार्यले ऊर्जा सुरक्षा र कृषि तथा सिंचाइ क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको छ।

प्रमुख उद्देश्य र कार्यक्षेत्र

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतहरूको कुशल र दिगो विकास गर्नु हो। यसका मुख्य कार्यहरू विभिन्न ऊर्जा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग र जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्। यसका प्रमुख कार्यहरू तल प्रस्तुत छन्:

ऊर्जा विकास:

मन्त्रालयले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियोटर्मल ऊर्जा, र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ। नेपालको विशाल जलस्रोत र सौर्य ऊर्जा संभावनाहरूको सदुपयोग गर्दै, यसले देशको ऊर्जा आपूर्तिलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने लक्ष्य राख्दछ। पवन ऊर्जा र जियोटर्मल ऊर्जाको विकासले नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

जलविद्युत परियोजनाहरूको संचालन:

जलविद्युत एक प्रमुख ऊर्जा स्रोतको रूपमा कार्य गर्दै नेपालको ऊर्जा माग पूरा गर्न योगदान पुर्याउँछ। मन्त्रालय जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनको निगरानी गर्छ, जसले ऊर्जा आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्छ। यसका साथ, जलविद्युतका सम्भावनाहरूको अन्वेषण र विस्तारमा पनि ध्यान दिन्छ।

जलस्रोत र सिंचाइ व्यवस्थापन:

सिंचाइ परियोजनाहरूको विकास र सञ्चालनमा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले कृषि उत्पादनमा सुधार र जलस्रोतको संरक्षणका लागि आवश्यक योजनाहरू बनाउँछ। सिंचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनका माध्यमबाट, जल आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्दै, कृषि क्षेत्रमा पानीको उचित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दछ।

जलस्रोत अनुसन्धान र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव:

जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतहरूमा भएको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न मंत्रालयले अनुसन्धान र कार्य योजनाहरू तयार पार्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतको उपलब्धता र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई नियमन गर्न विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसका साथ, जलस्रोत संरक्षण र जलवायु अनुकूलन उपायहरू पनि अपनाइन्छ।

जलविज्ञान र मौसम विज्ञान:

जलविज्ञान र मौसम विज्ञानका आधारमा जलस्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक उपायहरू निर्धारण गर्नु मन्त्रालयको अर्को प्रमुख कार्य हो। जलविज्ञान र मौसम विज्ञानको अध्ययनले जल स्रोतहरूको वितरण, पानीको भण्डारण र सिंचाइका लागि वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्दछ, जसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू र जलस्रोतको उपलब्धतालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ।

समग्रमा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत, सिंचाइ, र जलस्रोत संरक्षणका विविध पक्षलाई एकीकृत गर्दै, नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, कृषि समृद्धि, र दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाउँदै छ।

मन्त्रालयको संरचना

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न विभाग र निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। यी विभागहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा बिभाजित छ र प्रत्येक विभागले विशेष दायित्व पूरा गर्ने कार्य गर्दैछन्। प्रमुख विभागहरू निम्नलिखित छन्:

विद्युत विकास विभाग (Department of Electricity Development):

विद्युत विकास विभाग नेपालको विद्युत क्षेत्रको प्रमुख नियामक र योजनाकार हो। यस विभागको जिम्मेवारी जलविद्युत परियोजनाहरूको योजना र कार्यान्वयन हो। यसले जलविद्युत परियोजनाहरूको अनुगमन र प्रबन्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जसले नेपालको ऊर्जा आपूर्तिको विस्तार र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसका काममा विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास र परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया पनि समावेश छ।

जलस्रोत र सिंचाइ विभाग (Department of Water Resources and Irrigation):

यो विभाग नेपालको जलस्रोतहरूको समुचित व्यवस्थापन र सिंचाइ परियोजनाहरूको विकासमा कार्यरत छ। विभागले सिंचाइ परियोजनाहरूको निगरानी र जलस्रोतहरूको संरक्षणका लागि योजनाहरू तयार गर्दछ। यसले कृषि क्षेत्रमा पानीको उचित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दछ र जलस्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्दै जलमूल्य व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन्छ।

हाइड्रोलोजी र मौसम विज्ञान विभाग (Department of Hydrology and Meteorology):

यो विभाग जलवायु र मौसमको अनुगमन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यसले जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन र भविष्यवाणीमा सहायक भूमिका निभाउँछ। विभागले हाइड्रोलोजिकल डाटा संकलन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण र मौसम पूर्वानुमान प्रदान गरेर जलस्रोतको प्रक्षेपण र सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्नका लागि यस विभागको कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

यी विभागहरूको समन्वयले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो र कुशल रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। प्रत्येक विभागको उद्देश्य विशेष रूपमा जलस्रोतको संरक्षण, ऊर्जा आपूर्ति र सिंचाइ क्षेत्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउनु हो।

मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रमुख संस्थाहरू

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय नेपालको ऊर्जा र जलस्रोत परियोजनाहरूको दिगो विकासको लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै कार्य गर्दै आएको छ। यी संस्थाहरूले परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, नीति निर्माण, अन्वेषण, र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। प्रमुख संस्थाहरूको सूची र तिनीहरूको भूमिका यसप्रकार छ:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (Nepal Electricity Authority):

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति र वितरणको प्रमुख निकाय हो। यसले जलविद्युत परियोजनाहरूको संचालन, निगरानी र वितरण कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्दछ, जसले देशको ऊर्जा क्षेत्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।

जल र ऊर्जा आयोग सचिवालय (Water and Energy Commission Secretariat):

जल र ऊर्जा आयोग सचिवालय नेपालको जल र ऊर्जा नीति निर्माण र समन्वयमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस आयोगले जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरूको योजना र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दछ, जसले दिगो ऊर्जा आपूर्ति र जलस्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

ग्राउन्डवाटर स्रोत विकास बोर्ड (Groundwater Resources Development Board):

भूमिगत पानी स्रोतहरूको अन्वेषण र व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने यो बोर्ड भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण र त्यसको दिगो प्रयोगमा योगदान पुर्याउँछ। यसले पानीको आपूर्तिमा विविधता ल्याउने र भूमि प्रयोगमा सुधार गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (Alternative Energy Promotion Centre):

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने यो केन्द्र सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकास र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले नेपालको ऊर्जा संरचनामा विविधता ल्याउन र दिगो ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमा मद्दत गर्छ।

जल स्रोत अनुसन्धान र विकास केन्द्र (Water Resource Research and Development Centre):

जलस्रोतको अनुसन्धान र विकासमा कार्यरत यो केन्द्र जलस्रोतको अध्ययन, संरक्षण र सुधारका लागि आवश्यक अनुसन्धान र परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दछ। यसले जलस्रोतको दिगो उपयोग र प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (Vidhyut Utpadan Company Limited):

विद्युत उत्पादनको विकास र सञ्चालन गर्ने यो कम्पनी जलविद्युत परियोजनाहरूको विकास, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार छ। यसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालन गर्छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (Rastriya Prasaran Grid Company Limited):

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण नेटवर्कको सञ्चालन गर्ने यो कम्पनी नेपालको विद्युत नेटवर्कको विस्तार र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले विद्युत आपूर्तिको वितरण र ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित गर्छ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी निवेश र विकास कम्पनी लिमिटेड (Hydroelectricity Investment and Development Company Limited):

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी र विकासको काम गर्ने यो कम्पनी नेपालमा जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण, प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न छ। यसले जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी र दिगो विकासका लागि सहकार्य गर्दछ।

यी सबै संस्थाहरूको सहकार्यले नेपालको ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा दिगो र प्रभावकारी विकासलाई सुनिश्चित गर्दै, देशको सामाजिक र आर्थिक प्रगति गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

मन्त्रालयको चुनौतीहरू

नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, जसले दिगो र प्रभावकारी विकासमा अवरोध पुर्याउँछ। यी चुनौतीहरूको विस्तृत विवेचना तल दिइएको छ:

जलस्रोतको संरक्षण:

नेपालमा जलस्रोतको संरक्षण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जलस्रोतहरू देशको समृद्धि र जीवनयापनको आधार हुन्। जलस्रोतहरूको दिगो प्रयोग र संरक्षणको अभावले पानीको स्रोतहरूको घटावट र प्रदूषणमा वृद्धि गरेको छ। यी स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अझै ठोस नीति र संरचना आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तन:

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालका जलस्रोतहरूमा गहिरो असर पुर्याएको छ। अनियमित वर्षा, हिमनदीको पग्लन र वर्षा ऋतुमा असमानता आउने समस्याले जलस्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण पानीको प्रवाहमा अनिश्चितता र थप संकटहरू निम्त्याएको छ, जसले जलविद्युत र सिंचाइ परियोजनामा गम्भीर असर पार्छ।

वित्तीय समस्या:

जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको कमी ठूलो चुनौती हो। परियोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनमा ठूलो मात्रामा पूंजीको आवश्यकता पर्छ, र यसका लागि सरकारी बजेट र विदेशी लगानीमा निर्भरता बढेको छ। वित्तीय स्रोतको अभावले परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गर्दछ।

प्राविधिक क्षमता:

प्राविधिक क्षमता र दक्षताको अभावले जलविद्युत र जलस्रोत परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँछ। निर्माण र सञ्चालनका दौरान प्राविधिक समस्या, उपकरणको कमी र जनशक्तिको अभावका कारण परियोजनाहरूको गुणस्तरमा प्रभाव पर्दछ। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

सामाजिक र पर्यावरणीय असर:

जलविद्युत परियोजनाहरूको विकासका क्रममा समाज र वातावरणमा नकरात्मक असरहरू पर्न सक्छन्। परियोजनाहरूको कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापनमा असर, जैविक विविधताको क्षति, र वातावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हुने संभावना रहन्छ। यी असरहरूको व्यवस्थापन गर्न र पर्यावरणीय संरक्षणको योजना बनाउन आवश्यक छ। परियोजनाहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व र स्थानीय समुदायको सहकार्य सुनिश्चित गर्न पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य छ।

यी चुनौतीहरूको समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र, र अन्य साझेदारहरूको सहकार्य, वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता र जनशक्तिको विकास, र समाज र वातावरणसँगको सहकार्य आवश्यक छ।

भविष्यका योजना र सुधार प्रस्तावहरू

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रको विकास र सुधारका लागि केही प्रमुख योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ:

जलविद्युत उत्पादनको वृद्धि: नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नयाँ परियोजनाहरूको निर्माण।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन: सौर्य, पवन, र बायोमास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु।

जलस्रोत र सिंचाइ व्यवस्थापनमा सुधार: सिंचाइ योजनाहरूको दिगो विकास र व्यवस्थापन गर्नु।

स्मार्ट ग्रिड र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन: स्मार्ट ग्रिड र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रयोग र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु।

निष्कर्ष

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतको कुशल र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी नेपालको समग्र विकासमा निर्णायक भूमिका राख्दछ। जलस्रोतको समुचित प्रयोग र जलविद्युतको दिगो उत्पादन नेपालको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ। यद्यपि, मन्त्रालयले केही चुनौतीहरूको सामना गर्दै आगामी दिनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी र सफल बनाउनका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

सामग्रीको तालिका