उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलय
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उवा.आ.म.) मुलुकको औद्योगिक, व्यापारिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति निर्माण, कार्यान्वयन, नियमन र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस मन्त्रालयले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण, उपभोक्ता हित संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्थापन, गुणस्तर नियमन, खानी तथा खनिज व्यवस्थापन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका कार्यहरूमा संलग्न रहँदै आएको छ।
नेपालमा औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसाथ औद्योगिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९३ मा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा औद्योगिक नीति निर्माणतर्फ पाइला चालिएको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा “उद्योग परिषद्” को स्थापना गरियो, जसले नेपालमा प्रारम्भिक औद्योगिक योजना र संस्थागत संरचना निर्माणमा मार्गनिर्देशनको भूमिका खेल्यो। यस परिषद् नेपालमा उद्योग स्थापनासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको थियो।
यसपछिका दशकहरूमा विश्व र नेपालको आर्थिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन, व्यापार विस्तार, तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै, वि.सं. २०३८ मा “उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय” को स्थापना गरियो। यस मन्त्रालयले उद्योगसम्बन्धी नीतिगत कार्यहरू मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति निर्माण, व्यापार प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापन, र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
विकसित अर्थतन्त्रमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई समेत औद्योगिक विकासको एक अनिवार्य पक्षका रूपमा लिइन्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा समेत फैलिँदै गएपछि, वि.सं. २०४० मा "आपूर्ति क्षेत्र" को जिम्मेवारी समेत यस मन्त्रालयलाई प्रदान गरियो, जसका कारण मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र दुवै विस्तार भयो। यसबाट बजारमा आवश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति, मूल्य स्थिरता, उपभोक्ता हित संरक्षण, र आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रयासहरू सुरु गरियो।
शासन प्रणालीको पुनःसंरचना तथा मन्त्रालयहरूको समायोजन गर्ने क्रमसँगै, वि.सं. २०७४ मा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एकीकृत रूपमा पुनःस्थापना गरियो। यस पुनःसंरचनाले समग्र औद्योगिक विकास, व्यापार सन्तुलन, तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समन्वय र दक्षता थप्न सहयोग पुर्याएको छ। यस मन्त्रालयले हाल नेपाल सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र अनुसार "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को लक्ष्यप्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उवा.आ.म.) अन्तर्गत कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, समन्वययुक्त र लक्षित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र सातवटा मुख्य महाशाखाहरू संचालनमा रहेका छन्। यी महाशाखाहरूले आ-आफ्नो विशिष्ट कार्यक्षेत्र सम्हाल्दै मन्त्रालयको नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहकार्य महाशाखा ले विश्व व्यापार संगठन (WTO), सार्क, BIMSTEC लगायतका बहुपक्षीय एवं बहुदेशीय व्यापार सम्झौता तथा सहकार्यहरूलाई सुदृढ गर्न आवश्यक रणनीति तथा सहकार्यको विकास गर्छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना तथा राष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरूको विकास तथा कार्यान्वयनमा संलग्न हुन्छ। द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा ले विभिन्न देशहरूसँग व्यापार सन्धिहरू, द्विपक्षीय व्यापार सहकार्य तथा क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल विकासमा केन्द्रित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्छ। यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा ले औद्योगिक क्षेत्रहरू, औद्योगिक पार्कहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को विकास तथा व्यवस्थापन, र औद्योगिक गतिविधिले पार्ने वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा नियमन र पूर्वाधारको योजना निर्माण गर्छ। मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सहकार्य सुदृढ गर्न प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा ले प्रशासनिक कामकाज, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम, तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ। उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा ले बजारमा वस्तुहरूको आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, र अनुगमनको कार्य गर्छ। अन्ततः, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा ले मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन योजना निर्माण, नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका सिफारिसहरू तयार पार्ने कार्यमा समर्पित छ। यी सबै महाशाखाहरूले मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न, औद्योगिक र व्यापार नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्याइरहेका छन्।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभागहरू सञ्चालनमा छन्, जसले मन्त्रालयका विविध क्षेत्रीय कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। उद्योग विभाग ले मुलुकका मध्यम तथा ठूला उद्योगहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी सम्हाल्दछ, जसले औद्योगिक विकासलाई सघाउँछ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले आन्तरिक व्यापारलाई सहज बनाउने, वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न रहन्छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ले देशभरका कम्पनीहरूको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको कार्य गर्दै निजी क्षेत्रको व्यवसायिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग ले वस्तु र सेवाहरूको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नापतौल प्रणालीको नियमन गर्ने तथा बजारमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको सुनिश्चितता गर्ने कार्य गर्दछ। खनिज तथा भूगर्भ विभाग ले मुलुकका खनिज स्रोतहरूको अन्वेषण, उत्खनन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा केन्द्रीत हुन्छ। साथै, सूक्ष्म, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र ले साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन, सीप विकास, बजार पहुँच तथा वित्तीय पहुँचमार्फत सशक्त पार्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। यी सबै विभागहरूले मन्त्रालयको प्राथमिकताअनुसार मुलुकको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय का प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू मुलुकको औद्योगिक, व्यापारिक र आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छन्। मन्त्रालयले औद्योगिक नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि रणनीतिक दिशा तय गर्छ। औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक पार्क तथा निर्यात प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गरी पूर्वाधार सुदृढीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याइन्छ। मन्त्रालयले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवर्द्धनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिई, मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रयासरत छ। उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय र कम्पनीसम्बन्धी कार्यहरूको नियमन गर्दै व्यवसायिक पारदर्शिता र दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिएको छ। यसैगरी, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, विशेष गरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, ब्रान्ड तथा डिजाइन संरक्षणमा मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका रहन्छ। साथै, नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धी नीति र मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण र बजारमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको सुनिश्चितता गरिन्छ। अन्ततः, मन्त्रालय अन्तर्गत खनिज स्रोतहरूको अन्वेषण, उत्खनन र व्यवस्थापन कार्यमार्फत प्राकृतिक स्रोतको दिगो र वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिइन्छ। यी सबै कार्यक्षेत्रहरूले राष्ट्रिय औद्योगिक विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि र उपभोक्ता हित संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याइरहेका छन्।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्रमुख परियोजनाहरूले मुलुकको औद्योगिक, व्यापारिक र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। ती परियोजनामध्ये, नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना (NIRTTP) विश्व बैंकको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा आएको एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जसको मूल उद्देश्य नेपाल-भारत सीमावर्ती व्यापारलाई सहज, छरितो र दक्ष बनाउनु हो। यस परियोजनाले नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नति, काठमाडौंमा आन्तरिक भन्सार डिपोको विकास तथा वीरगञ्ज र भैरहवास्थित भन्सार डिपोहरूको सुधार कार्य समेटेको छ, जसले आयात-निर्यात प्रक्रियालाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना (RERP) “समृद्धि” अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) को सहकार्यमा सञ्चालित एक समावेशी परियोजना हो। यसको लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। परियोजना हाल १६ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ, र विशेषगरी महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलतामा समावेश गराउँदै उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा केन्द्रित छ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA) सन् १९९८ (वि.सं. २०५५) मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) सँगको सहकार्यमा सुरु भएको थियो। पछि यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस कार्यक्रमले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायका व्यक्तिहरूलाई साना उद्यम सञ्चालनका लागि सीप विकास, तालिम, पूँजी पहुँच तथा प्राविधिक सहायतामार्फत स्वरोजगारमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यी परियोजनाहरूले नेपालमा समावेशी आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण विकास र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका छन्।
बजेटीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उवा.आ.म.) को पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा केही उतारचढाव देखिएको छ, जसले मन्त्रालयका दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
वि.सं. २०७९/८० मा मन्त्रालयका लागि १०.४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यद्यपि, यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटाइएको थियो, जसले मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको पूर्वाधार विकास, उद्योग प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्था सुधार तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता कार्यक्रमहरूमा अपेक्षित गति ल्याउन केही चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
यसपछि वि.सं. २०८१/८२ मा मन्त्रालयको बजेट घटेर ९.२८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घटाइएको यो बजेटले मन्त्रालयका समावेशी विकास परियोजनाहरू, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, गुणस्तर तथा नापतौल सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्य, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ।
बजेटमा देखिएको यो कटौतीका सम्भावित कारणहरूमा राष्ट्रिय राजस्व संकलनको कम स्तर, विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, सरकारी प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा हेरफेर, तथा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उवा.आ.म. का कार्यक्रमहरूमा देखिएको ढिलाइ वा खर्चको न्यूनता पर्न सक्छ।
यद्यपि, मन्त्रालयले सीमित बजेटमा पनि कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। आगामी वर्षहरूमा बजेट पुनः बढाउने र योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व माननीय मन्त्री श्री दामोदर भण्डारीले गरिरहनुभएको छ। उहाँले वि.सं. २०८१ सालको असार महिनामा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो। मन्त्री भण्डारी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक अनुभवी नेता तथा संघीय सांसदको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका पहलहरूलाई तीव्रता दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन उहाँले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, स्वदेशी उद्यममा लगानी प्रोत्साहन, वाणिज्यिक कूटनीति सुदृढीकरण, र उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा विशेष जोड दिनुभएको छ। साथै, उहाँको कार्यकालमा मन्त्रालयले समावेशी उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन (innovation), तथा दीगो औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
मन्त्री भण्डारीको दूरदर्शी नेतृत्व र सक्रिय पहलले मन्त्रालयको कार्यदिशा स्पष्ट बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग र व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको
