अर्थ मन्त्रालय

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय देशको आर्थिक तथा वित्तीय मामिलाको केन्द्रीय निकाय हो। यसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु, स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु, सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्नु, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूको परिचालन गर्नु, सार्वजनिक लगानीको कार्यसम्पादन सुधार गर्नु, र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको संयोजन गर्नु हो। मन्त्रालयको प्रमुख कार्यहरूमा बजेट निर्माण, कर नीति, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समावेश छन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा आर्थिक योजना र व्यवस्थापनको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २०१९ (सन् १९६३) मा "आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय" को स्थापना सँगै भएको थियो। यस मन्त्रालयको उद्देश्य मुलुकको आर्थिक योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने रहेको थियो। यो समय नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्ने प्रारम्भिक चरण थियो, जसमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र स्रोत परिचालनको एकीकृत संरचना तयार पार्न थालिएको थियो।

तर, केही वर्षपछि, सरकारलाई थप स्पष्ट र विशिष्टीकरणसहितको संस्थागत ढाँचा आवश्यक महसुस भयो। त्यसैले, वि.सं. २०२५ (सन् १९६८) मा "आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय" विघटन गरी दुईवटा पृथक निकाय स्थापना गरियो:

अर्थ मन्त्रालय (Ministry of Finance) – देशको वित्तीय नीति, बजेट निर्माण, राजस्व व्यवस्थापन, ऋण नीति, भुक्तानी प्रणाली, विकास साझेदारहरूसँगको वित्तीय सहकार्य, तथा सार्वजनिक खर्चको अनुगमनजस्ता कार्यभार सम्हाल्ने गरी गठन गरियो। यो मन्त्रालय अहिले पनि नेपाल सरकारको सबैभन्दा उच्च आर्थिक निकायका रूपमा कार्यरत छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (National Planning Commission - NPC) – विकास योजना (पाँचवर्षे योजना, दीर्घकालीन रणनीति), नीति निर्माण, क्षेत्रीय तथा क्षेत्रगत योजनाको तयारी र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। आयोगले देशको समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत दिशा तय गर्ने कार्य गर्दछ।

यस प्रकार, वि.सं. २०१९ देखि २०२५ सम्मको समय नेपालमा संस्थागत आर्थिक योजना व्यवस्थापनको सुरुवाती चरण हो। त्यसयता, यी दुई निकायहरू नेपाल सरकारका नीति निर्माण र कार्यान्वयनका आधारस्तम्भ बनेका छन्, र हरेक दशकमा यिनको भूमिकामा समयानुकूल परिमार्जन र सशक्तिकरण हुँदै आएको छ।

संगठनात्मक संरचना

अर्थ मन्त्रालय विभिन्न विभागहरूमा विभाजित छ:

विभागहरू

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

यो कार्यालय नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीको प्रमुख निकाय हो। यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारी कोषको सञ्चालन, सार्वजनिक खर्चहरूको निगरानी, र वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण तयार पार्नु हो। यस कार्यालयमार्फत सरकारी निकायहरूले प्राप्त गर्ने बजेटको सदुपयोग, लेखा परीक्षण, र खर्च सम्बन्धी पारदर्शिता सुनिश्चित गरिन्छ। साथै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखा प्रणालीमा सुधार तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्छ।

भन्सार विभाग

भन्सार विभागले सीमा नाकामा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, र अन्य प्रकारका कर संकलन गर्ने कार्य गर्दछ। यसको प्रमुख उद्देश्य आयात–निर्यात नियन्त्रण, सरकारी राजस्व संकलन, र राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु हो। यस विभागले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने, तस्करी नियन्त्रण गर्ने, र व्यापार सहजता प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग

यस विभागको कार्यक्षेत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), र अन्य आन्तरिक करहरूको प्रशासन र कार्यान्वयन पर्छ। करदातालाई कर प्रणालीमा सहभागी गराउने, कर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, र स्वचालित प्रणालीमार्फत कर संकलन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभागले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै, कर छलवाट रोकथाम गर्न निरीक्षण र अनुगमन प्रणालीसमेत सुदृढ बनाइएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

यो कार्यालयले सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन, पुनर्भुक्तानी योजना निर्माण, र ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न काम गर्छ। सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र ऋणदातासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने यसको मुख्य दायित्व हो। यसले ऋणको उपयोगिता, लागत, र जोखिम मूल्यांकन गर्दै रणनीतिक योजना निर्माणमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र

सार्वजनिक वित्त प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि यो केन्द्रले तालिम, कार्यशाला, र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। सरकारी कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धिका लागि विशेष तालिमहरू प्रदान गरिन्छ जसले बजेट निर्माण, खर्च कार्यान्वयन, र लेखा व्यवस्थापनमा गुणस्तरीयता ल्याउँछ। यस तालिम केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकायहरूलाई पनि आवश्यक सुझाव र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ।

प्रभागहरू

राजस्व सल्लाहकार समिति (Revenue Advisory Committee)

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय प्रभाग (International Economic Cooperation Coordination Division)

बजेट तथा कार्यक्रम प्रभाग (Budget and Programme Division)

संस्थागत समन्वय तथा निजीकरण प्रभाग (Corporation Coordination and Privatisation Division)

राजस्व प्रशासन प्रभाग (Revenue Administration Division)

आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण प्रभाग (Economic Affairs and Policy Analysis Division)

प्रशासनिक प्रभाग (Administrative Division)

कानुनी प्रभाग (Legal Division)

निगरानी तथा मूल्यांकन प्रभाग (Monitoring and Evaluation Division)

प्रमुख कार्यहरू

अर्थ मन्त्रालय नेपालको आर्थिक नीति निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, तथा विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी निकाय हो। यसको कार्यहरू राष्ट्रिय समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

पहिलो प्रमुख कार्य हो आर्थिक र राजस्व नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, र मूल्यांकन। अर्थ मन्त्रालयले देशको समग्र आर्थिक ढाँचालाई मार्गदर्शन गर्ने नीति बनाउँछ। यस अन्तर्गत कर प्रणाली सुधार, राजस्व वृद्धि रणनीति, आय–व्यय सन्तुलन, र दिगो आर्थिक विकासका उपायहरू समावेश हुन्छन्। निर्माण गरिएका नीतिहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नियमित रूपमा निगरानी तथा मूल्यांकन पनि गर्छ, र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्छ।

दोस्रो, योजना र कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रशासन र नियन्त्रण पनि अर्थ मन्त्रालयको मुख्य कार्य हो। सरकारले तयार पारेका योजनाहरूलाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बजेट निर्माण, स्रोत विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, र लेखा परीक्षणको काम गर्छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूद्वारा कार्यान्वित विकास योजनाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र खर्चको अनुशासन कायम राख्न यसले विशेष ध्यान दिन्छ।

तेस्रो, अर्थ मन्त्रालय मौद्रिक नीति निर्धारण र कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्दछ। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंक यसको कार्यान्वयन निकाय हो, मौद्रिक नीतिको नीति–निर्माण प्रक्रिया भने अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयमा तय गरिन्छ। मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर नियन्त्रण, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन, तथा वित्तीय स्थायित्व जस्ता विषयहरूमा यसले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर नीति तयार गर्छ।

चौथो, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय गर्नु अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रमुख दायित्व हो। देशको बैंकिङ प्रणाली, बीमा, पूँजी बजार, सहकारी तथा अन्य वित्तीय निकायहरूको क्रियाकलापलाई एकीकृत गराएर सन्तुलित र स्थिर आर्थिक प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन र सहकार्य प्रदान गर्छ।

अन्ततः, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै: विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक आदि) सँगको सहकार्य पनि गर्छ। विदेशी सहायता, ऋण, अनुदान, तथा प्रविधि सहयोगका विषयमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितअनुसार नीति बनाइ सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यसमार्फत, विकास साझेदारी विस्तार गर्दै नेपालको पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुन्छ।

सहायक निकायहरू

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सहायक निकायहरू कार्यरत छन्:

नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank): केन्द्रीय बैंकको रूपमा मौद्रिक नीति निर्माण, मुद्रा जारी, र बैंकिङ प्रणालीको निगरानी।

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (Public Expenditure & Financial Accountability Secretariat): सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि नीति निर्माण, मूल्यांकन, र विकास साझेदारहरूसँग समन्वय।

हालका पहलहरू

अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ चारवटा समिति गठन गरेको छ। यी समितिहरूले नेपालको बजेट प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षहरूमा कार्य गरिरहेका छन्, जसले समग्र वित्तीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पहिलो समिति बजेट जानकारी प्रणाली (Budget Information System) को सुधारमा केन्द्रित छ। यसले बजेट निर्माण, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा प्रयोग हुने डिजिटल प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काम गर्छ। पारदर्शिता, पहुँच, र डेटा–आधारित निर्णय–निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न यो प्रणाली विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ।

दोस्रो समिति बहुवर्षीय ठेक्काको व्यवस्थापन सुधारमा लागिपरेको छ। बहुवर्षीय आयोजना तथा ठेक्काहरूमा स्पष्ट नीति, कार्यविधि, तथा वित्तीय दायित्वको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। यस समितिको कामले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, लागत बढ्दो समस्या समाधान गर्ने र अनावश्यक ढिलाइ नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो, कोष हस्तान्तरण (Fund Transfer Mechanism) सम्बन्धी समितिले बजेट अन्तर्गतका रकमहरूको प्रभावकारी र समयमै वितरण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सुधार गर्दैछ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कार्यालयसम्मको कोष प्रवाह प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउने यस समितिको कार्यले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउनेछ।

चौथो समिति बजेट प्रणालीको सुरक्षा (Budget System Security) सम्बन्धमा क्रियाशील छ। यो समितिले बजेटसम्बन्धी डिजिटल प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, पहुँच नियन्त्रण, र प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उपायहरूमा काम गरिरहेको छ।

यी सबै सुधारात्मक प्रयासहरूको मूल उद्देश्य भनेको नेपालको बजेट प्रणालीलाई दिगो, पारदर्शी, डिजिटलमैत्री र परिणाममुखी बनाउनु हो, जसले दीर्घकालीन आर्थिक योजना र विकास कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय देशको आर्थिक विकास, वित्तीय स्थायित्व, र समृद्धिको लागि केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसको विविध कार्यहरू, विभागहरू, र सहायक निकायहरू मिलेर देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अग्रसर छन्।

वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

सामग्रीको तालिका