सामग्रीको तालिका

  • स्थापना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  • मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीहरू
  • मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रमुख विभागहरू
  • निष्कर्ष

Menuभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

1
Share

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको एउटा प्रमुख सरकारी निकाय हो, जसले देशभर भूमि व्यवस्थापन, सहकारीहरूको प्रवर्द्धन र गरिबी निवारणमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनात्मक भूमिका खेल्दछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

स्थापना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको ग्रामीण विकास, भूमि उपयोग, सहकारी प्रणाली र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित एक प्रमुख सरकारी निकाय हो। यसको इतिहास लामो र पुनःसंरचनाले भरिएको छ।

यो मन्त्रालय पहिलो पटक सन् १९६४ मा स्थापना गरिएको हो, जसको उद्देश्य भूमि सुधार, सहकारी विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु थियो। सुरुका दिनमा यससँग भूमि सुधार, सहकारी, र कैडेस्ट्रल सर्भे सम्बन्धी तीनवटा निर्देशकातहरू थिए, जसले भूमि नापजाँच, सुधार, तथा सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धनमा काम गर्थे।

पछि कृषि, खाद्यान्न, र भूमि व्यवस्थापन निर्देशकातहरू थपिँदै मन्त्रालयको दायरा फराकिलो बनाइयो। सन् १९७० मा मन्त्रालयलाई दुई भागमा विभाजन गरियो: एक भाग खाद्यान्न तथा कृषि मन्त्रालय र अर्को पञ्चायत, गृह तथा भूमि सुधार मन्त्रालय बनाइयो, जसले पृथक रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा योगदान दिए।

तर समयसँगै आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयमा फेरि परिवर्तन गरियो। सन् १९८६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा पुनःस्थापना गरियो।

पछि सन् २०१८ मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा विलय गरियो। तर त्यही वर्षको **अगस्ट महिनामा पुनः पृथक मन्त्रालयको रूपमा "भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय"**को गठन गरियो, जसले अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिरहेको छ।

यो मन्त्रालयले विशेष गरी भूमिसम्बन्धी सुधार, सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण, र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा केन्द्रित रहँदै ग्रामीण जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीहरू

भूमि व्यवस्थापन:
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको भूमि प्रशासनलाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विविध कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत जग्गा अभिलेखहरू अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रमुख हो, जसले नागरिकको भूमिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्छ। काडेस्ट्रल नक्सा तयार गर्ने प्रक्रिया मार्फत जग्गाको मापन, सीमा निर्धारण र नक्साङ्कन कार्य गरिन्छ, जुन भूमि व्यवस्थापनको आधार हो। मन्त्रालयले भूमि हकप्रद सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने र नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, भूमिको समुचित उपयोग र दीर्घकालीन योजना विकास गरेर शहरीकरण, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास भइरहेको छ। डिजिटल भूमि सूचना प्रणाली विकास गरी सम्पूर्ण जग्गासम्बन्धी विवरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशा पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्छ।

सहकारी व्यवस्थापन:
सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन र प्रवर्द्धन गरेर मन्त्रालयले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहकार्यको माध्यमबाट योगदान दिने प्रयास गरेको छ। सहकारी शिक्षा र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सहकारी अभियन्ताहरूलाई दक्ष बनाउने र संस्थागत सुशासन कायम राख्ने काम भइरहेको छ। साथै, सहकारी प्रणालीलाई ग्रामीण विकाससँग जोडेर कृषक, महिला, साना उद्यमी लगायतका समूहहरूको आत्मनिर्भरतामा टेवा पुर्‍याउने नीति अपनाइएको छ।

गरिबी निवारण:
गरिबी न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेष गरी भूमिहीन, साना किसान, दलित, महिलाजस्ता कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। साथै, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समन्वय गरेर न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गरिबी घटाउने कार्यलाई सशक्त बनाइएको छ। यी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट मन्त्रालयले समावेशी र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रमुख विभागहरू

यहाँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख निकायहरूको संक्षिप्त विवरण अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ:

नापी विभाग (Survey Department):
नापी विभाग नेपालको भूमि नापजाँच, नक्साङ्कन, र डिजिटल काडेस्ट्रल प्रणालीको विकासमा केन्द्रीत प्रमुख प्राविधिक निकाय हो। यो विभागले मुलुकभरको भूमि नापजाँच कार्य सञ्चालन गर्ने, काडेस्ट्रल नक्साहरू तयार पार्ने, र ती नक्सालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। नापी विभागको यो प्रयासले भूमिसम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सुलभ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग:
यस विभागले नेपालभरका जग्गा अभिलेखहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी लिएको छ। नागरिकहरूलाई सम्पत्ति दर्ता, नामसारी, कित्ताकाट लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने काम यस विभागमार्फत हुन्छ। भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान तथा अधिकार प्रत्याभूतिका लागि यो विभाग महत्त्वपूर्ण आधार हो।

भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्र (धुलिखेल, काभ्रे):
धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोकमा अवस्थित भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्रले भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने तालिम प्रदान गर्छ। भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन यो केन्द्रको भूमिका केन्द्रीकृत छ।

सहकारी विकास सम्बन्धित निकायहरू:
मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका सहकारी कार्यालयहरू सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन तथा प्रवर्द्धनको कार्यमा संलग्न छन्। यी निकायहरू स्थानीय तहका सहकारीहरूको दिगोपन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्रिय रहन्छन्। ग्रामीण विकास र समुचित आर्थिक वितरणमा सहकारीको भूमिकालाई मजबुत बनाउन यिनीहरूको योगदान उल्लेखनीय छ।

निष्कर्ष

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको भूमि प्रशासन, सहकारी प्रणालीको मजबूती र सामाजिक न्यायका लागि गरिबी निवारण कार्यहरूमा समर्पित एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। भूमि सुधारका ऐतिहासिक प्रयासहरूदेखि हालको डिजिटल भूमि व्यवस्थापन प्रणालीसम्म, यस मन्त्रालयले समयानुकूल नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

  • ●मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय
  • ●सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
  • ●वन तथा वातावरण मन्त्रलय
  • ●महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलय
  • ●युवा तथा खेलकुद मन्त्रलय
  • ●सहरी विकास मन्त्रलय
  • ●उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलय
  • ●भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
  • ●संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
  • ●स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
  • ●सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
  • ●परराष्ट्र मन्त्रालय
  • ●ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय
  • ●खानेपानी मन्त्रालय
  • ●अर्थ मन्त्रालय

ज्योतिषहरू

ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...

राशिफल

राशिफल लोड हुँदैछ...

Loading footer...

मुख्य समाचार

sajilo patrika

गर्मी बढेपछि पर्सा र बाराका विद्यालय तीन दिन बन्द हुने

वीरगञ्ज ।  अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

sajilo patrika

स्कुलको कम्प्युटर चोर्ने ३ जना समानसहित पक्राउ

महाराष्ट्रमा रेलबाट खस्दा चारको मृत्यु, नौ घाइते

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

कान्स फिल्म फेस्टिभल भ्रमणमा मेयर बालेनमाथि अख्तियारको छानबिन सुरु

sajilo patrika

मधेस प्रदेशमा बुधबार सार्वनिक बिदा

आज सुनको मूल्य तोलामै १३ सय रुपैयाँले बढ्यो

यस्तो छ, आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

म्याग्दीको कुण्डमा तातोपानीमा नुहाउँदै प्रचण्ड

  • नेपाली टाइपिङ
sajilopatrikasajilopatrika
Directory
Shorts
Incident
  • होमपेज
  • विदेशी मुद्रा
  • ज्योतिष
  • राशिफल
  • कार्यक्रम
  • वेबस्टोरिज
  • विकि
  • ग्याजेट
  • डाइरेक्टरी
पात्रो शेयर मार्केट
  • नेपाली टाइपिङ
Directory
Shorts
Incident
  • होमपेज
  • विदेशी मुद्रा
  • ज्योतिष
  • राशिफल
  • कार्यक्रम
  • वेबस्टोरिज
  • विकि
  • ग्याजेट
  • डाइरेक्टरी
Directory
Shorts
Incident

Loading menu...

ट्रेन्डिङ विषयहरू