Menuनरेन्द्र मोदी

Share

नरेन्द्र मोदी

नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री, २० सप्टेम्बर १९५० मा जन्मिएका हुन्। उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का प्रमुख नेता हुन् र उनले २०१४ देखि भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। मोदीको नेतृत्वमा भाजपा विकास, राष्ट्रवाद र सुशासनको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। भारतको १४औँ र १५औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षण, र विदेश नीति लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय पहलहरू गरेका छन्।

नरेन्द्र  मोदी

प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा

मोदीको जन्म गुजरात राज्यको मेहसाणा जिल्लान्तर्गत वडनगर भन्ने सानो गाउँमा भएको हो। उनका पिता एक सामान्य चियाविक्रेता थिए र परिवार मध्यमवर्गीय आर्थिक अवस्था बोकेको थियो। बाल्यकालदेखि नै उनले चिया बेच्ने काममा साथ दिँदै जीवनसंघर्षको अनुभव गर्न थाले। यसै संघर्षपूर्ण जीवनले उनलाई कठोर परिश्रम र अनुशासनको महत्व सिकायो। उनले उज्जैनस्थित राजपुरुष संस्था मार्फत हिन्दू दर्शन, योग र जीवनशैलीको अध्ययन गरे। पछि गुजरात विश्वविद्यालयबाट उनले राजनीतिक विज्ञानमा स्नातक तहको पढाइ पूरा गरे।

राजनीतिक यात्रा

मोदीको राजनीतिक यात्रा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) सँग १९७० को दशकमा सुरु भएको हो। आपतकालीन अवधिमा उनले भूमिगत रूपमा संघका गतिविधिहरूमा भाग लिए। १९८७ मा उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा औपचारिक प्रवेश गरे र पार्टी संगठन विस्तार तथा रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थाले। २००१ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको मृत्युपछि उनलाई गुजरातको मुख्यमन्त्री बनाइयो। त्यसपछि उनले राज्यमा औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सुशासनमा उल्लेखनीय कार्य गरे। गुजरातमा उनको कार्यकाल आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले सफल मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीकालका मुख्य योजनाहरू

नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनले विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सुरु गरे। ‘मेक इन इण्डिया’ अभियानले घरेलु उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्यो भने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ले सार्वजनिक सरसफाइ र शौचालय निर्माणमा जोड दियो। ‘प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना’मार्फत ग्रामीण महिलाहरूलाई निःशुल्क एलपीजी ग्यास जडान दिइयो। त्यस्तैगरी, ‘आयुष्मान भारत’ले गरिब नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराएको छ। ‘स्टार्टअप इण्डिया’ र ‘डिजिटल इण्डिया’ले नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित भारत निर्माणमा टेवा पु¥याएको दाबी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति

प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले विदेश नीति सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरे। उनले ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिमा आधारित भएर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गरे। साथै, उनले अमेरिका, युरोप, जापान र अफ्रिकी मुलुकहरूसँग आर्थिक र रणनीतिक साझेदारीलाई विस्तार गरे। सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौतामा भारतको सक्रिय भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धनको स्थापना जस्ता पहलले भारतलाई एक जिम्मेवार वैश्विक शक्ति बनाउनमा सहयोग पुयायो।

आलोचना र विवाद

मोदीको शासनकाल प्रशंसाको साथसाथै आलोचनाको पनि विषय बनिरहेको छ। २०१६ मा घोषणा गरिएको नोटबन्दीले साना व्यवसाय र सर्वसाधारणलाई कठिनाइमा पारेको आरोप लाग्यो। त्यसैगरी वस्तु तथा सेवा कर (GST) लागू गर्दा समेत व्यवसायीक क्षेत्रमा अल्पकालीन झट्का आएको बताइन्छ। अल्पसंख्यक समुदायप्रति सरकारको दृष्टिकोण, धार्मिक सहिष्णुताको सवाल, र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता मुद्दामा पनि मोदी सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ।

२००२ को गुजरात दंगा

२००२ मा गुजरात राज्यको गोधरामा भएको साबरमती एक्स्प्रेसमा आगजनीपछिको हिंसात्मक दंगाले भारतीय राजनीतिमा गहिरो छाप छोड्यो। मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत नरेन्द्र मोदीमाथि हिंसा नियन्त्रणमा ढिलासुस्ती गरेको र हिन्दू समूहहरूलाई परोक्ष समर्थन गरेको आरोप लाग्यो। यद्यपि, भारतका अनुसन्धान एजेन्सीहरूले मोदीमाथि प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण फेला नपारेपछि उनी कानुनी रूपले दोषमुक्त भए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र मानवअधिकार संस्था तथा सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा हेरेका छन्। सन् २०२३ मा BBC ले प्रसारित गरेको वृत्तचित्र “India: The Modi Question” ले यस विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्यायो, जसलाई भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा आलोचना झनै तीव्र बन्यो।

नोटबन्दी (२०१६)

८ नोभेम्बर २०१६ मा प्रधानमन्त्री मोदीले रातारात ५०० र १००० रुपैयाँका नोट अवैध घोषणा गर्दै नोटबन्दीको घोषणा गरे। यस निर्णयको उद्देश्य 'काला धन', आतंकवादी वित्तीय स्रोत, र नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण गर्नु भनिए पनि, भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्याङ्कले ९९% नोट बैंकमा फिर्ता भएको देखायो, जसले घोषित उद्देश्यको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठायो। ग्रामीण क्षेत्र, साना व्यापारी र दैनिक आयमा आश्रित वर्गहरूमा नगद अभावका कारण असहज स्थिति उत्पन्न भयो, जसले अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको अस्थिरता ल्यायो।

नागरिकता संशोधन ऐन (CAA) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (NRC)

२०१९ मा पारित नागरिकता संशोधन ऐनले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैर-मुस्लिम धार्मिक शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिन कानुनी आधार बनायो। तर, धर्मका आधारमा नागरिकता दिन खोजिएको भन्दै यसले भारतको धर्मनिरपेक्ष चरित्र माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। NRC सँग जोडिँदा यो कानूनले मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेको आशंका बलियो बनायो। दिल्ली, उत्तरप्रदेश, असम जस्ता राज्यहरूमा व्यापक विरोध प्रदर्शनहरू भए, जसमा थुप्रै जनधनको क्षति पनि भयो। यसले सामाजिक विभाजनलाई उजागर गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारतको धर्मनिरपेक्षताको छविमा प्रभाव पार्‍यो।

आर्टिकल ३७० को खारेजी

५ अगस्ट २०१९ मा मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष स्वायत्तता समाप्त गर्ने निर्णय गर्दै भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्‍यो। यस निर्णयलाई सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र विकासको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण ठानिए पनि, स्थानीय कश्मीरी जनप्रतिनिधि, मानवअधिकारवादी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई लोकतान्त्रिक सहमति बिना गरिएको एकपक्षीय निर्णय माने। यस निर्णयपछि कश्मीर क्षेत्रमा कर्फ्यु, इन्टरनेट बन्द, नेताहरूको नजरबन्द जस्ता कदमहरू चालिए, जसले मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोपलाई बलियो बनायो।

कृषि सुधार कानुन र किसान आन्दोलन

२०२० मा पारित तीनवटा कृषि कानूनहरूले कृषि बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने व्यवस्था गरे। यद्यपि, किसानहरूले यसले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणालीलाई समाप्त गर्ने र ठूला व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने खतरा देखे। दिल्लीको सीमामा महिनौंसम्म चलेको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनले व्यापक समर्थन पायो। अन्ततः, मोदी सरकारले २०२१ मा ती कानूनहरू फिर्ता लिन बाध्य भयो। यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा संवाद र समन्वयको अभाव देखायो भने जनदबाबको प्रभावकारिता पनि प्रमाणित गर्‍यो।

COVID-19 महामारीको व्यवस्थापन

COVID-19 महामारी विशेषगरी २०२१ को दोस्रो लहरमा भारतले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। अस्पतालहरूमा अक्सिजन, बेड र औषधिको अभावले जनस्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्‍यो। लकडाउनको अघोषित र असंगठित घोषणा, प्रवासी मजदुरहरूको पीडा, तथा अपारदर्शी आँकडाहरूको कारण मोदी सरकारको व्यवस्थापनलाई आलोचना गरियो। यद्यपि, भ्याक्सिन उत्पादन र आपूर्ति पछि भारतले महामारी नियन्त्रणतर्फ उल्लेखनीय सुधार गर्‍यो, तर संकट व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी र पारदर्शिताको गम्भीर अभाव देखिएको थियो।

व्यक्तिगत जीवन र दृष्टिकोण

मोदी अविवाहित छन् र साधा जीवनशैली अपनाउँछन्। योग, ध्यान र आयुर्वेदप्रतिको रुचि उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा झल्किन्छ। उनले आफ्ना विचार ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारामा समेटेका छन्। यस नीतिको आधारमा उनी सामाजिक समावेशिता, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छन्। निजी जीवनमा अनुशासन, निष्ठा र राष्ट्रसेवाको भावना मोदीको व्यक्तित्वको मूल आधार मानिन्छ।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालले भारतमा विविध क्षेत्रमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याएको छ — चाहे त्यो आर्थिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति होस् वा डिजिटल युगको विस्तार। तर, उनको नेतृत्वशैली, नीतिगत निर्णय र कतिपय विवादास्पद कदमहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास, अल्पसंख्यक अधिकार र सामाजिक समावेशीतामा प्रश्न खडा गरेका छन्। यसले मोदी युगलाई भारतको समकालीन इतिहासमा गहिरो प्रभाव पार्ने युगको रूपमा चित्रित गरेको छ, जसले सशक्त नेतृत्व र विभाजनकारी नीतिको समिश्रित विरासत निर्माण गरिरहेको छ।

ज्योतिषहरू

ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...

राशिफल

राशिफल लोड हुँदैछ...

मुख्य समाचार

sajilo patrika

गर्मी बढेपछि पर्सा र बाराका विद्यालय तीन दिन बन्द हुने

वीरगञ्ज ।  अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

Loading footer...