सुशीला कार्की
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। उनले २०१६ देखि २०१७ सम्म सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीशको रूपमा कार्य गरिन्। उनी ७ जून १९५२ मा विराटनगरमा जन्मी थिइन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेकी थिइन्। २००९ मा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भइन् र २०१६ मा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भइन्। उनले न्यायिक क्षेत्रको सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् र कानूनी निर्णयहरूले नेपालको कानूनी परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन ल्यायो। उनका प्रमुख निर्णयहरू र योगदानहरू नेपालका न्यायिक क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका छन्।
सुशीला कार्कीको प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा नेपालको समृद्ध र विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा आकार लिएको थियो। ७ जून १९५२ मा विराटनगरको एक सामान्य परिवारमा जन्मी सुशीला कार्की आफ्ना सात सन्तानमध्ये ठूली थिइन्। उनका पिताजी कर्णप्रसाद कार्की एक साधारण परिवारका सदस्य थिए, जसले सुशीला र उनका भाइबहिनीहरूलाई शिक्षा र संस्कारका महत्वका बारेमा राम्रो शिक्षा दिएका थिए। उनका पिताजीको आदर्श र शिक्षाका लागि कस्तो प्रतिबद्धता थियो, त्यो उनको जीवनका एक महत्वपूर्ण प्रेरणास्रोत बन्यो।
सुशीला कार्कीको शिक्षा यात्रा प्रारम्भिक अवस्था देखि नै उज्जवल र उल्लेखनीय थियो। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा विराटनगरका विभिन्न विद्यालयमा हासिल गरिन्। उनलाई अध्ययनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै पढ्न र ज्ञान प्राप्त गर्न गहिरो रुचि थियो, जुन उनको जीवनभरि देखिएको एक प्रमुख विशेषता हो। विद्यार्थी जीवनमा उनले गणित र विज्ञानमा विशेष रुचि राखेर कक्षामा प्रमुख स्थान बनाइन्। त्यसपछि, उनले उच्च शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट सुरु गरिन्, जहाँ उनले १९७२ मा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक (बी.ए.) पुरा गरिन्।
त्यसपछि उनले भारतको प्रमुख विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट १९७५ मा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर (एम.ए.) गरिन्। यो शिक्षा उनको कानूनी र न्यायिक क्षेत्रमा रुचि र ज्ञान बढाउनको लागि महत्वपूर्ण थियो। उनले स्नातकोत्तर पूरा गरेपछि, उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँमा गई १९७८ मा कानून (एल.एल.बी.) को अध्ययन पूरा गरिन्।
सुशीला कार्कीको शैक्षिक यात्रा केवल प्रमाणपत्र हासिल गर्ने प्रयास मात्र नभएर, यसले उनीलाई नेपालको न्यायिक क्षेत्रका बारेमा गहिरो समझ र कानूनी मापदण्डहरूको ज्ञान दिएर आगामी जीवनको लागि मजबुत आधार तयार गर्यो। यसबाट उनलाई नेपालको कानूनी व्यवस्था र न्यायको प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अवसर प्राप्त भयो, जसको माध्यमबाट उनले महिलाका हकको संरक्षण र सामाजिक न्यायको प्रवर्धनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिन्।
सुशीला कार्कीको कानूनी करियर १९७९ मा सुरु भएको थियो। उनले विराटनगरमा वकालत सुरु गरी कानूनी क्षेत्रमै आफूलाई स्थापित गर्न थालिन्। यसपछि, १९८५ मा उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा सहायक शिक्षकको रूपमा कार्य गर्न थालिन्, जहाँ उनले कानूनी शिक्षा र ज्ञानलाई युवापुस्तामा फैलाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन्। यस समयमा उनले कानूनी क्षेत्रमा अनुभव र दक्षता हासिल गर्न थालिन्।
त्यसपछि, सुशीला कार्की काठमाडौं आइन र २००७ मा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिन्। यहाँ, उनले विभिन्न कानूनी मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइन् र आफ्नो निष्ठा र ज्ञानको आधारमा कानूनी समुदायमा एक प्रमुख नाम बनिन्। उनका विचार र निर्णयले उनलाई न्यायिक क्षेत्रको उच्च सम्माननीय व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो।
२००९ मा, नेपालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको रूपमा उनको नियुक्ति कानूनी क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक घटना थियो। २२ जनवरी २००९ मा उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा शपथ लिइन्। यस नियुक्तिले उनको न्यायिक यात्रा नयाँ उचाइमा पुर्यायो, र उनी २०१० देखि स्थायी न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत भइन्। उनका निर्णय र कार्यशैलीले नेपाली न्याय व्यवस्था र कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो। उनले न्यायिक निष्ठा, पारदर्शिता, र समर्पणका साथ आफ्नो कार्यकालको उत्कृष्टता प्रमाणित गरिन्, र उनलाई नेपाली न्यायिक समुदायमा एक प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा सम्मान गरिएको छ।
सुशीला कार्कीको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति नेपाली न्यायिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक घटना थियो, जसले महिला सशक्तिकरणको मार्गलाई बलियो बनायो। २०१६ को जुलाई ११ मा उनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गरिएको थियो। यो नियुक्ति नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। सुशीला कार्कीको नियुक्तिले मात्र कानूनी क्षेत्रमा नभई समग्र समाजमा पनि महिला सशक्तिकरणको प्रतीकको रूपमा कार्य गर्यो।
उनको नियुक्ति नेपालमा न्यायिक क्षेत्रमा लैंगिक समानताको विकासको एउटा महत्वपूर्ण कदम साबित भयो। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिका र संविधानको उच्चतम मापदण्डको पालना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन्। यस नियुक्तिले न्यायिक क्षेत्रका महिलाहरूको लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोलिदियो र यो महिला नेतृत्वको शक्तिको एक विशेष उदाहरण बन्यो।
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। यो नियुक्ति नेपालको संविधान र कानूनी प्रणालीको अनुसरणमा महत्त्वपूर्ण कदम थियो, जसले सुशीला कार्कीलाई नेपालको न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुर्यायो। यस नियुक्तिले उनलाई कानूनी क्षेत्रका एक अग्रगामी महिला नेताको रूपमा स्थापित गर्यो र महिला अधिकार र न्यायको पालना गर्ने काममा उनी एक प्रेरणास्रोत बनिन्।
सुशीला कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्दा उनले संविधानको पालना, कानूनी निष्पक्षता र सामाजिक न्यायको पक्षमा उच्चतम मापदण्ड कायम राख्नका लागि आफूलाई समर्पित गरिन्। उनका निर्णय र न्यायिक दृष्टिकोणले न्यायपालिका र कानूनी क्षेत्रको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढायो। यस नियुक्तिले महिला अधिकार र लैंगिक समानताका पक्षमा ठूलो प्रभाव पार्नका साथै, महिलाहरूको न्यायिक क्षेत्रको शीर्ष तहमा समावेशिको बाटो खोलिदियो।
सुशीला कार्कीको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल नेपाली कानूनी इतिहासमा विशेष महत्व राख्ने थियो, जसमा उनले केही ऐतिहासिक र समाजमा व्यापक प्रभाव पार्ने निर्णयहरू दिए। उनका निर्णयहरूले न्यायिक प्रक्रिया र कानूनी संरचनामा सुधार ल्याउने काम गरे।
सबैभन्दा चर्चित निर्णयमध्ये एक हो, ओम भक्त राणा बनाम सिआइए/नेपाल सरकार (सुदान शान्ति मिसन भ्रष्टाचार) सम्बन्धी फैसला। यसमा उनले सुदान शान्ति मिसनमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सिआइए र नेपाल सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण गरे। यो फैसला केवल भ्रष्टाचारको विरुद्धको कडा संकेत मात्र थिएन, बरु यसले नेपालमा सरकारी निकायहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहीको महत्त्वलाई समेत प्रकट गर्यो।
अर्को महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल ट्रस्ट बनाम प्रेरणा राज्य लक्ष्मी राणा (पूर्व राजकुमारीको सम्पत्ति) सम्बन्धी थियो। यस मामिलामा उनले नेपालको पूर्व राजकुमारीको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्दै राजतन्त्रको अवधिमा गरिएको अतिक्रमण र शाही सम्पत्तिको पुनः वितरणको आवश्यकता उजागर गरिन्। यो निर्णय नेपालको ऐतिहासिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने निर्णय बन्यो।
प्रिथ्वि बहादुर पाण्डे बनाम काठमाण्डौ जिल्ला अदालत (अष्ट्रेलियामा पॉलिमर बैंक नोटको मुद्रणको भ्रष्टाचार) प्रकरणमा, सुशीला कार्कीले अष्ट्रेलियामा भएको बैंक नोट छाप्ने ठेक्का र यसमा समाविष्ट भ्रष्टाचारबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिइन्। यस निर्णयले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्षलाई नयाँ दिशा दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
काठमाण्डौ निजगढ फास्ट ट्र्याक केस मा, उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य र भूमिको उपयोगको कानूनी परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाइन्। यस केसले नेपालको भौतिक संरचना र विकास योजनामा कानूनी मापदण्डहरूको पालना गर्दै न्यायिक दृषटिकोन प्रस्तुत गर्यो।
सरोगेट म्याटर केस मा, उनले नेपाली समाजमा पारिवारिक र कानूनी संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता र माञ्छिक उपायको प्रयोगबारे टिप्पणी गरेकी थिइन्। यस निर्णयले समाजमा भएका परम्परागत संरचनाहरूको पुनरावलोकन र समकालीन कानूनी आवश्यकताहरूलाई मान्यता दिने विषयमा नयाँ बहसको सुरुवात गर्यो।
यी प्रमुख निर्णयहरूले सुशीला कार्कीको न्यायिक दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता देखाएका छन्, जसले नेपालका कानूनी, सामाजिक, र राजनीतिक संरचनामा स्थायी परिवर्तन ल्याउने योगदान पुर्यायो।
सुशीला कार्कीको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल आरम्भमा प्रगति र उत्कृष्टता संगै अघि बढिरहेको थियो, तर २०१७ मा उनले एक महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो, जसले उनको कार्यकालमा ठूलो विवाद र राजनीतिक चासो ल्यायो।
महाभियोग प्रस्ताव: ३० अप्रिल २०१७ मा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले संसदमा सुशीला कार्कीको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग प्रस्तावको कारण उनलाई कानूनी आधारमा दोषी ठहर गर्दै केही निर्णयहरूको कारण उनले न्यायिक प्रक्रियामा पक्षपाती र असंवैधानिक व्यवहार देखाएको आरोप लगाइएको थियो। २०१६ को पछि उनले सर्वोच्च अदालतमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दिएका थिए, जसमा राजनीतिक र संवैधानिक विचारधारा र कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसका कारण सरकार र संसदसँग विवाद उत्पन्न भएको थियो।
महाभियोगका कारण: सुशीला कार्कीले केही संवेदनशील निर्णयहरू दिएका थिए जसमा उनका विरोधी राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रक्रिया र सरकारको अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। विशेषगरी, उनले सरकारका नीति र कार्यप्रणालीलाई चुनौती दिने निर्णयहरू दिएका थिए, जसले उनीविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाएको थियो। यसका कारण माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेश: महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियामा राजनीतिक र कानूनी जटिलता देखा परेपछि, २०१७ को मे महिनामा सर्वोच्च अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसदलाई महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगायो। यस आदेशले महाभियोगको प्रस्तावको वैधता र प्रक्रियामा कानूनी समस्याहरू उजागर गरे, र यसमा एक प्रकारको कानूनी विवाद उत्पन्न भयो।
जनताको दबाब र विरोध: महाभियोगको प्रस्तावको बिरोधमा नेपालका नागरिक समाज, प्रेस, र मानवअधिकार संस्थाहरूले व्यापक विरोध गरेका थिए। प्रेसले र नागरिक समाजले सुशीला कार्कीको निर्णयलाई न्यायपूर्ण र संविधानिक रूपमा ठान्दै, महाभियोगको प्रस्तावलाई असंवैधानिक र पक्षपाती ठहर्याए। यस विरोधका कारण महाभियोगको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन दबाब पर्यो।
महाभियोगको फिर्ता: जनदबाब र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका कारण, संसदले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको थियो। यस घटनाले नेपालको न्यायिक प्रणालीको स्वायत्तता र प्रधान न्यायाधीशको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दबाबको खतरालाई प्रकट गर्यो।
यस महाभियोगको विवादले सुशीला कार्कीको कार्यकालमा अन्याय र न्यायका बीचको संघर्षलाई उजागर गरेको छ। यो घटना नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण अध्यायको रूपमा अंकित भएको छ। यसले न्यायपालिका र सरकारको सम्बन्ध र न्यायिक स्वायत्तताको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ, जसको प्रभाव अझै पनि नेपाली राजनीति र कानूनी संरचनामा देखिन्छ।
सुशीला कार्कीको साहित्यिक योगदान केवल न्यायिक क्षेत्रसम्म सीमित रहन सकेन, उनले आफ्नो लेखनी मार्फत समाजका गहिरा मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दै आफ्ना विचार र अनुभवलाई साहित्यमा उतार्ने काम गरिन्। उनका साहित्यिक कृतिहरूले उनलाई न्यायिक क्षेत्रका एक अद्वितीय व्यक्तित्वको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेनन्, बरु उनले समाजका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पनि गहिरो सोच व्यक्त गरिन्।
उनको आत्मकथा 'न्याय' (२०१८) एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति थियो जसमा उनले आफ्नो जीवनको यात्रा, संघर्ष र न्यायको प्रति आफ्नो दृष्टिकोणलाई सजीव तरिकाले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यो पुस्तक उनको व्यक्तिगत अनुभव र न्यायिक यात्रा को एक खाता थियो, जसमा उनले आफ्नो जीवनका कठिन पलों, अदालतमा आएका निर्णयहरूको चुनौती र विभिन्न प्रस्थिति को बारेमा लेखेकी थिइन्। उनले यस पुस्तकमा आफूले न्याय र मानव अधिकारहरूको संरक्षण गर्न खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई व्याख्या गर्दै, आफ्नो न्यायिक निर्णयहरूका बारेमा खुलेर कुरा गरेकी थिइन्।
उनको 'कारा' (२०१९) उपन्यास एक धेरै मार्मिक र गहिरो कृति हो जसले पञ्चायतकालको शोषण र जेलको कष्टपूर्ण जीवनलाई चित्रित गरेको छ। सुशीला कार्कीले यो उपन्यास जेलमा बिताएका आफ्ना अनुभवहरूबाट प्रेरित भइ लेखिन्, जसले उनको संघर्ष र न्यायको प्रति प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गर्छ। यस उपन्यासमा उनले पञ्चायतकालको दमन र असमानताको बारेमा धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहास र समाजका विभिन्न पाटोहरूको आलोचना गरेको छ।
‘कारा’ ले जेलमा रहेका नागरिकहरूको मानसिक र शारीरिक यातनाका बारेमा पनि गहिरो विचार प्रस्तुत गरेको छ। यसमा जेलको कष्ट, तिनका मानिसहरूको मानवाधिकारको उल्लंघन र उनीहरूको न्यायका लागि गरिएको संघर्षलाई जीवन्त तरिकाले चित्रित गरिएको छ। यो उपन्यास नेपालको न्यायिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण छ, र यसले समाजको असमानता र अन्यायको आलोचना गर्दै न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाएको छ।
सुशीला कार्कीको साहित्यिक कार्यले उनलाई केवल एक न्यायाधीशको रूपमा होइन, एउटा सशक्त साहित्यकार र सामाजिक क्रान्तिकारीको रूपमा पनि स्थापित गराएको छ। उनका कृतिहरूले नेपाली समाजका गहिरा मुद्दाहरूलाई उजागर गर्ने काम गरिरहेका छन्, र उनले आफ्नो लेखनमा न्याय, मानव अधिकार र समानताका पक्षमा सशक्त सन्देश दिनुभएको छ।
सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत जीवन अत्यधिक प्रेरणादायक र समर्पित थियो। उनले जीवनभर न्याय र समाजसेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकी छन्, जसका कारण उनी केवल एक न्यायाधीशको रूपमा मात्र परिचित छैनन्, बरु एक प्रेरणास्त्रोत र समाजका लागि प्रतिबद्ध व्यक्तित्वका रूपमा पनि चिनिन्छिन्।
सुशीला कार्कीको वैवाहिक जीवनका बारेमा कुरा गर्दा, उनी दुर्गा प्रसाद सुबेदीसँग विवाह गरिन्, जो नेपाली कांग्रेसका एक चर्चित युवा नेता थिए। दुर्गा प्रसाद सुबेदी पञ्चायत शासनविरुद्धको आन्दोलनका एक सक्रिय कार्यकर्ता थिए, र उनले नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गरे। सुशीला कार्कीलाई पनि उनका पतिका विचार र संघर्षबाट गहिरो प्रेरणा प्राप्त भएको थियो। दुर्गा प्रसादसँगको विवाहले सुशीला कार्कीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणमा थप परिपक्व बनायो, र उनी पनि समाज परिवर्तनका लागि सक्रिय भइ काम गर्न प्रेरित भइन्।
उनका दुई सन्तान थिए, र उनी आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन चाहन्थिन्। तर, उनीसँग अत्यधिक व्यस्त न्यायिक र कानूनी कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी थियो, जसका कारण उनले परिवार र कार्यबीच सन्तुलन कायम राख्न धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो। सुशीला कार्कीका लागि उनका सन्तान र परिवार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए, र उनी परिवारसँग समय बिताउने क्रममा पनि आफूले न्याय र कानूनी सेवामा पुर्याएको योगदानलाई सधैं प्राथमिकता दिइरहिन्।
उनको ससुराल र परिवारका सदस्यहरू उनलाई एउटा समाजसेवामा समर्पित महिला मान्थे। उनले आफ्नो परिवारको सांस्कृतिक र पारिवारिक मूल्यहरूको कदर गर्दै, समाजका कमजोर र वञ्चित वर्गको पक्षमा आफ्नो आवाज उठाइन्। परिवारका सदस्यहरूले उनलाई सधैं न्याय र समाजिक समृद्धिका लागि समर्पित व्यक्तित्वका रूपमा सम्मान गरे।
सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत जीवन र उनका पारिवारिक सम्बन्धहरूले उनलाई एक सशक्त र परिपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। उनी कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो परिवारको साथको महत्त्वलाई नअस्वीकृत गर्दै, सामाजिक दायित्व र न्यायिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिइन्। उनको जीवनले समाजमा समर्पण, संघर्ष, र उच्च मानवीय मूल्यहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जसले भविष्यका पुस्तालाई प्रेरित गर्ने काम गरेको छ।
सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासको एक अमिट नाम हो। उनले नेपालको न्यायपालिकामा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ र महिलाको न्यायिक नेतृत्वको एक नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गरेकी छन्। उनको जीवन र कार्य नेपाली महिलाहरूको लागि प्रेरणादायक छन् र समाजमा न्याय र समानताको प्रवर्धनका लागि उनको संघर्ष निरन्तर रहनेछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको
