शेहबाज शरीफ
मियाँ मुहम्मद शेहबाज शरीफ पाकिस्तानका एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र कुशल प्रशासक हुन्, जसले दुई कार्यकालमा देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सन् २०२४ को मार्चदेखि पाकिस्तानका २०औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत शेहबाज यसअघि सन् २०२२ देखि २०२३ सम्म पनि प्रधानमन्त्री रहिसकेका थिए। पाकिस्तान मुस्लिम लिग–न (PML–N) का पूर्व अध्यक्ष, तीन पटक पंजाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री र आफ्नो द्रुत कार्यशैलीका लागि प्रख्यात यी नेता व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका थिए।
शेहबाज शरीफको जन्म २३ सेप्टेम्बर १९५१ मा लाहोर, पाकिस्तानमा एक सम्पन्न जमिनदार तथा व्यापारी परिवारमा भएको थियो। उनका पिताजी मियाँ मुहम्मद शरीफ एक सफल उद्योगपति थिए, जसले इत्तेफाक ग्रुप स्थापना गरेका थिए। शेहबाजले लाहोरको सेंट एन्टोनी हाइस्कुलबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि लाहोर सरकार कलेज विश्वविद्यालयबाट कला स्नातक गरे। त्यसपछि उनी पारिवारिक उद्योगमा संलग्न भए र १९८५ मा लाहोर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष निर्वाचित भई व्यवसायिक नेतृत्वमा उदाए।
शेहबाज शरीफको व्यक्तिगत जीवन पनि सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ। उनले पहिलो विवाह रुस्तम बेगमसँग १९७३ मा गरे जसबाट चार सन्तान छन् — छोराहरु सलमान र हम्जा, र छोरीहरु जमेरिया र राबिया। दोस्रो विवाह अलियाह हनीसँग १९९३ मा भए पनि लामो समय टिकेन। तेस्रो विवाह २००३ मा चर्चित लेखिका तहमीना दुर्रानीसँग गरे। उनी हाल लाहोरको रैविन्ड प्यालेसमा बस्छन् र शेरिफ ग्रुप नामक व्यावसायिक समूहका सञ्चालक पनि हुन्।
शेहबाज शरीफको राजनीतिक यात्रा १९८८ मा इस्लामी जम्होरी इत्तेहादको उम्मेदवारको रूपमा सुरु भयो। उनले पंजाब प्रादेशिक विधानसभा (PP-122) को सीट जिते र त्यसपछि १९९० मा राष्ट्रिय सभाको सदस्य (NA-96) समेत बने। सन् १९९३ मा उनी पाकिस्तान मुस्लिम लिग–न (PML–N) मा औपचारिक रूपमा आवद्ध भए र विपक्षी दलका नेताको भूमिकामा रहँदै प्रभावशाली राजनीतिक उपस्थिति जनाए। १९९७ मा उनी पहिलो पटक पंजाबका मुख्यमन्त्री बने र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार अभियान सुरु गरे।
१९९९ मा जनरल परवेज मुशर्रफको सैन्य कूपपछि शेहबाज शरीफ र उनको परिवारलाई पक्राउ गरेर निर्वासनमा पठाइयो। करिब आठ वर्ष सऊदी अरेबियामा निर्वासित जीवन बिताएपछि उनी सन् २००७ मा पाकिस्तान फर्किए। निर्वासनको दौरानमा पनि उनले पार्टी संचालनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै PML–N को नेतृत्व सुदृढ गरे।
२००८ मा सत्ता फर्किएपछि शेहबाज दोस्रो पटक पंजाबका मुख्यमन्त्री बने। यद्यपि, कानुनी विवादका कारण उनको पद अस्थायी रूपमा रोकियो, तर पुनः बहाल भई २०१३ सम्म सेवा दिए। तेस्रो कार्यकाल २०१३–२०१८ मा उनले ट्रान्सपोर्ट, ऊर्जा, कृषी र शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरे। “शेहबाज स्पीड” नामले चिनिएको उनको तिव्र निर्णय क्षमता र परियोजना कार्यान्वयनले उनी प्रशासनिक ख्यातिमा चढे।
२०१८ को आम निर्वाचनपछि PML–N संसदमा प्रमुख विपक्षी दल बन्यो र शेहबाज राष्ट्रिय सभामा विपक्षी नेता नियुक्त भए। त्यस क्रममा उनीमाथि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लागे र नेसनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (NAB) ले पक्राउ गर्यो, तर पछि न्यायालयबाट सबै मुद्दामा निर्दोष ठहरिए। सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सफल भएपछि शेहबाज शरीफ प्रधानमन्त्री पदमा पुगे।
सन् १९९८ मा शेहबाज शरीफ पंजाबका मुख्यमन्त्री हुँदा लाहोरको सब्ज़ाज़ार क्षेत्रमा घटेको एक घटनाले गम्भीर विवाद निम्त्यायो। आरोप अनुसार, प्रहरीले दुई छोरासहित पाँच जना नागरिकको हत्या ‘फेक इनकाउन्टर’ (बनावटी भिडन्त) को नाममा गर्यो। यस घटनामा शेहबाज शरीफमाथि आरोप लाग्यो कि उनले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अवैध कारवाहीको निर्देशन दिएका थिए। उक्त मुद्दा २००३ मा एंटी-टेरेरिज्म अदालतमा प्रस्तुत गरियो, तर त्यो बेला उनी साउदी अरेबियामा निर्वासित थिए, जसले गर्दा कानुनी कारवाहीमा भाग लिन सकेनन्। पछि सन् २००८ मा अदालतले प्रमाण अभावको आधारमा उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै सबै आरोप फिर्ता गर्यो।
सेप्टेम्बर २०२० मा पाकिस्तानको भ्रष्टाचारविरुद्धको निकाय नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (NAB) ले शेहबाज शरीफमाथि करिब ७.३ अर्ब रूपैयाँ (US$41 मिलियन) बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन र धनशोधन गरेको आरोपमा पक्राउ गर्यो। यस मामिलामा उनका केही पारिवारिक सदस्य पनि अनुसन्धानको दायरामा परे र २३ सम्पत्तिहरू जफत गरिए। उनी लामो समय थुनामा बसेपछि अप्रिल २०२१ मा लाहोर उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्यो। त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानपछि सन् २०२२ को अक्टोबरमा विशेष अदालतले सबै आरोप खारेज गर्दै उनलाई पूर्णरूपमा दोषमुक्त गर्यो।
सन् २०१९ मा बेलायती पत्रिका ‘डेली मेल’ ले शेहबाज शरीफमाथि २००५ को पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहतका लागि प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगायो। आरोप अनुसार, उनले एक मिलियन पाउण्ड रकम व्यक्तिगत प्रयोगका लागि प्रयोग गरेका थिए। यो आरोपलाई झुठो र दुर्भावनापूर्ण बताउँदै शेहबाजले लण्डनको उच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे। दुई वर्षसम्म चलेको मुद्दामा शेहबाज पक्षले प्रमाणसहित पत्रिकाको आरोप असत्य रहेको प्रमाणित गर्यो। अन्ततः, सन् २०२२ को डिसेम्बरमा डेली मेलले सार्वजनिक माफी माग्दै विवादास्पद लेख हटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो।
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको क्रममा सन् २०२४ मा शेहबाज सरकारले ट्विटर (हालको X) मा पहुँच रोक लगाउनुका साथै चीनजस्तै ‘इंटरनेट फायरवाल’ प्रणाली लागू गर्यो। सरकारको यो कदमले व्यापक आलोचना निम्त्यायो — विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूहहरू र स्थानीय नागरिक समूहहरूले यो कदमलाई ‘निगरानी र दमनको नीतिगत विस्तार’ भनेर व्याख्या गरे। साथै, झन्डै ३०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने भनिएको यो योजनामा पारदर्शिता नहुँदा, त्यसले व्यवसाय, सञ्चार, र नागरिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको आरोप लगाइयो।
शेहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकारले प्रतिद्वन्द्वी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्यो, जसले राजनीतिक तनाव बढायो। साथै, सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाको संरचना परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउनुले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गरेको भनी आलोचना भयो। विपक्षी सांसदहरूको अपहरण, मत विभाजन रोक्ने प्रयास, र संसदमा बल प्रयोग गरिएको आरोपहरूले यो घटनाक्रमलाई अझ जटिल बनायो। ‘कोरियन ट्याक्टिक्स’ (कठोर दमन र नियन्त्रण) भन्ने संज्ञा दिँदै विरोधी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत भने।
२०२४ मा भएको आम निर्वाचनमा अल्पमत प्राप्त गरे पनि बहुमतीय गठबन्धनमार्फत शेहबाज पुनः प्रधानमन्त्री बने। उनले SCO सम्मेलन आयोजना, आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिए। तर, समाजिक सञ्जाल ब्लक गर्नु, आलोचना नियन्त्रण गर्ने प्रयासजस्ता कदमका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा आलोचना पनि खेपे। उनको नेतृत्व अझै पनि राष्ट्रको नीति र समग्र प्रगतिको प्रमुख केन्द्रमा रहेको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको
