रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा रोमाञ्चक र परिवर्तनशील अध्यायका रूपमा रहेको छ। पत्रकारिताबाट चर्चामा आएका लामिछानेले आफ्नो करियरको सुरुवात "सिधा कुरा जनतासँग" कार्यक्रममार्फत गरेका थिए, जहाँ उनले सर्वसाधारणको आवाजलाई मुखर बनाउँदै भ्रष्टाचार, अन्याय, र सार्वजनिक संस्थाहरूमा देखिएका बेथिति उजागर गरे। यिनै कारणहरूले उनलाई आम जनताबीच लोकप्रिय बनायो, जसले अन्ततः उनलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रेरणा बन्यो। उनले २०७८ सालमा ग्यालेक्सी टिभी स्थापना गरेर पत्रकारिता र व्यवसाय दुबै क्षेत्रमा सक्रियता देखाए।
राजनीतिक रूपमा उनले २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरे। पार्टी स्थापना भएको छोटो अवधिमा नै देशव्यापी समर्थन बटुल्दै रास्वपाले संघीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्यो। रवि स्वयं चितवन–२ बाट भारी मतले निर्वाचित भए र पार्टी देशको चौथो ठूलो दलका रूपमा उदायो। निर्वाचनपश्चात्, पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै रविलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिलायो। उनले दुईपटक यस पदमा काम गरे — पहिलो पटक २०२२ डिसेम्बर २६ देखि २०२३ जनवरी २७ सम्म र दोस्रो पटक २०२४ मार्च ६ देखि जुलाई १५ सम्म।
तर उनको राजनीतिक यात्रा सधैं सरल रहेन। २०२३ मा नागरिकता विवादले ठूलो मोड लियो। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गर्यो। तर उनले छिट्टै पुनः नेपाली नागरिकता लिएर वैशाख १०, २०८० मा उपनिर्वाचन जित्दै पुनः संसद प्रवेश गरे। यसपछि, २०८० कात्तिकमा उनी सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपमा पक्राउ परे, जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको माध्यमबाट सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अवैध रूपमा भित्र्याएको दाबी गरिएको छ।
यी सबै घटनाहरूले रवि लामिछानेको राजनीतिक छविमा असर पारे पनि उनी अझै धेरै जनताको नजरमा परिवर्तनको आशा बोकेको नेतृत्वका रूपमा हेर्दै आइरहेका छन्। उनको आगामी राजनीतिक भविष्य कानुनी प्रक्रिया, अदालतको निर्णय र जनताको विश्वासमा टेकेर अगाडि बढ्नेछ।