राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम नेपाल सरकारद्वारा शुरु गरिएको एक राष्ट्रिय गौरव परियोजना हो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपाल देशको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्दै दिगो व्यवस्थापन र पारिस्थितिकीय सेवा प्रवर्धन गर्नु हो। चुरे क्षेत्रको संरक्षणले केवल प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण मात्र होइन, यस क्षेत्रसँग जोडिएको जनजीवन, जलस्रोत, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

यस कार्यक्रमको सुरुवात पहिलो नेपाल संविधानसभा सत्रपछि २०७६/७७ सालमा भएको हो र यसले वन तथा माटो संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजना नेपालको पर्यावरण संरक्षण र जल स्रोत संरक्षणमा एउटा क्रान्तिकारी पहल मानिन्छ।

चुरे क्षेत्रको पृष्ठभूमि

चुरे क्षेत्रलाई हिमालयमा रहेको एक युवा पर्वतीय शृङ्खला मानिन्छ। यसको निर्माण अन्य हिमालयी शृंखलाहरुको तुलनामा कम पुरानो भएको कारण यो क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक र संवेदनशील छ। चुरेको भूमि सजिलै कटान र क्षतिग्रस्त हुने जोखिममा हुन्छ। चुरे क्षेत्र नेपालकै महत्वपूर्ण जलस्रोत केन्द्र हो जसले तराई क्षेत्रका लाखौं जनताको पिउने पानीको आपूर्ति गर्दछ।

यसै कारणले गर्दा चुरेलाई ‘पानीको टावर’ भनिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा निर्माण कार्यमा बालुवा र ढुंगा अत्यधिक सङ्कलन गरिनु, जंगल विनाश, अवैध खेती र वन उपभोगका कारण यहाँका नदीहरू सुक्न थालेका छन्। यी कारणले यहाँको पारिस्थितिक सन्तुलनमा खतराजनक प्रभाव पर्न थालेको छ।

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वातावरणीय संकट र जलस्रोतको संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष संरक्षणको दायरामा राख्ने निर्णय गरेको हो। यसले केवल चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा मात्र होइन, तराई क्षेत्रमा समेत सम्भावित जलस्रोत संकटलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संरक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमले निम्न उद्देश्यहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ:

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण: भूमि, जल, वन र जैविक विविधताको संरक्षण गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु।

जलस्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन: तराई क्षेत्रका जनताका लागि निरन्तर र भरपर्दो पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु।

प्राकृतिक विपद् न्यूनिकरण: बाढी, पहिरो, भूमिस्खलनजस्ता जलजन्य विपद्को जोखिम कम गर्नु।

समुदायमा सचेतना र सहभागिता वृद्धि: स्थानीय जनसमुदायसँग सहकार्य गरेर दिगो वन तथा जल स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनु।

जैविक विविधता संरक्षण: चुरे क्षेत्रका बिरुवा, जनावर र अन्य जीवजन्तुको संरक्षण गर्नु।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने उपायहरू अपनाउनु: वातावरणीय असन्तुलनका कारण हुने समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु।

कार्यक्रमको प्रमुख कार्यक्षेत्र

कार्यक्रमले विभिन्न प्रकृतिका गतिविधिहरू संचालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ठूलो पहल गरेको छ। यसको प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

नदी र जलस्रोत संरक्षण

चुरे क्षेत्रका ३६ जिल्लामा फैलिएका १६४ नदीहरूको संरक्षण यस कार्यक्रमको एक मुख्य आधार हो। नदीहरूमा माटो कटान, बालुवा सङ्कलन, रासायनिक प्रदूषण र जमिन कब्जा रोक्न नदी संरक्षण, खण्डीकरण (रिभर इंटिग्रेसन), र तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरिएको छ।

माटो कटान र पहिरो रोकथाम

चुरे क्षेत्र नाजुक पर्वतीय भूभाग भएकाले यहाँको माटो कटान अत्यन्तै तीव्र हुन्छ। यसलाई रोक्न सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरी तटबन्ध, हरियो पट्टी बनाउने, र वन संरक्षणको कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको छ।

वन संरक्षण र पुनःरोपण

वन क्षेत्रमा अवैध कटान र वन विनाश रोक्न सामुदायिक वन तथा सरकारी वन संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। साथै, बिरुवा रोपण कार्यक्रममार्फत वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र वन सन्तुलन कायम राख्ने काम भइरहेको छ।

जलस्रोत पुनःचार्ज

पानीका स्रोतहरू सुख्खा हुँदै गएकाले भू-जल पुनःचार्ज गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू जस्तै रेन वाटर हार्भेस्टिङ र जलाशय निर्माण गरी पानीको संरक्षणमा जोड दिइएको छ।

वातावरणीय शिक्षा र समुदाय सहभागिता

स्थानीय समुदायलाई जल तथा वन संरक्षणमा सहभागी गराउन विभिन्न तालिम, कार्यशाला, र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले वन उपभोगमा समतामूलक पहुँच र प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोगमा स्थानीय जनताको सक्रियता बढाएको छ।

मास्टर प्लान र कार्यक्रम व्यवस्थापन

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न सन् २०१४ मा एक समिति गठन गरिएको थियो। यस समितिले आगामी २० वर्षको मास्टर प्लान तयार पारेको छ जसमा १० वटा मध्यम अवधि र २० वटा दीर्घकालीन उप-परियोजनाहरू समावेश छन्।

यस योजनाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, वातावरणीय सुधार, जलस्रोत व्यवस्थापन, समुदाय विकास र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध उपायहरूमा विशेष ध्यान दिएको छ।

सरकार र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरूबाट वित्तीय सहयोग लिइएको यस परियोजनामा सन् २०२१ मा करिब १ अर्ब ९१ करोड नेपाली रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस बजेटबाट नदी संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, हरियाली क्षेत्र विस्तार, माटो कटान रोकथाम लगायतका योजनाहरूमा कार्य भइरहेको छ।

प्राकृतिक विपद र जलवायु परिवर्तनको चुनौती

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम तीव्र भइरहेको छ। बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता घटनाहरूमा वृद्धि हुँदा मानव जीवन, कृषि, आवासीय क्षेत्र र आर्थिक स्रोतहरूमा ठूलो क्षति हुने गर्छ।

यस कार्यक्रमले यस प्रकारका विपद्को जोखिम न्यूनिकरण गर्न विभिन्न पूर्वतयारी र रोकथाम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ। जलस्रोत संरक्षण, तटबन्ध निर्माण र वातावरणीय सुधार यी सबै प्रयासहरू विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अङ्ग हुन्।

सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय विकास

चुरे क्षेत्रका संरक्षण कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको सहभागिता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसका लागि सरकार र गैर-सरकारी संस्थाहरूले समुदायमा सचेतना फैलाउने, दिगो जल तथा वन स्रोत व्यवस्थापनमा सामेल गराउने, र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने काम गरिरहेका छन्।

यसले स्थानीय जनतामा संरक्षणको महत्त्व बुझाइदिने र वातावरणीय संरक्षणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

परिणाम र उपलब्धिहरू

यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। केही नदीहरूमा पानीको प्रवाह पुनःस्वस्थ भएको देखिएको छ भने वन क्षेत्रहरूको पुनःस्थापना पनि उल्लेखनीय छ।

माटो कटानमा कमी र जलस्रोतहरूको पुनःचार्ज हुनु यस परियोजनाको ठूला उपलब्धिहरूमध्येका हुन्। साथै, स्थानीय जनसमुदायमा जल तथा वन संरक्षणप्रति जागरुकता बढ्नु यसका महत्वपूर्ण परिणाम हुन्।

चुनौतीहरू र भविष्यको बाटो

चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। अवैध बालुवा उत्खनन, वन विनाश, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक अभाव र जलवायु परिवर्तनका थप गम्भीर असरहरू अझै समाधान गर्न बाँकी छन्।

सरकारले आगामी २० वर्षको मास्टर प्लान अनुरूप निरन्तर प्रयास जारी राख्दै आर्थिक, प्रविधिक र प्रशासनिक सुधार गर्नु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, स्थानीय समुदायको सक्रियता र सरकारी निकायहरूको समन्वय यो अभियानको सफलता निर्धारण गर्ने कारक हुन्।

वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

सामग्रीको तालिका