वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा विस्तारको दृष्टिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो विमानस्थल काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्या तथा क्षमता अभावलाई मध्यनजर गर्दै निर्माणको योजना बनेको हो। यस परियोजनाले नेपाललाई दक्षिण एशिया क्षेत्रको प्रमुख हब एयरपोर्ट बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसले वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले धेरै चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ।
विमानस्थलको अवस्थिति र भूगोल
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित स्थान मधेश प्रदेशको कोल्हबी नगरपालिका हो, जो काठमाडौंबाट करिब ६८ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ। यो क्षेत्र लगभग ८० वर्ग किलोमिटर (८००० हेक्टर) जंगलले ढाकिएको क्षेत्र हो। यस विमानस्थलको उत्तरमा महेन्द्र राजमार्ग छ भने पूर्व र पश्चिममा क्रमशः बकैय्या र पसाहा नदीहरू छन्। भूगोलिक दृष्टिले यो क्षेत्र नेपालको तराई क्षेत्रको मध्य भागमा पर्दछ र भारतसँगको सीमाबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा छ। विमानस्थल निर्माणपछि यो क्षेत्र पूर्व-पश्चिम हवाई मार्गको मुख्य प्रवेशद्वार बन्ने योजना छ।
विमानस्थल निर्माणको आवश्यकताः पृष्ठभूमि
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सिमा क्षमताले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आवश्यकतालाई बलियो बनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको मुख्य रनवे ३३५० मिटर लामो छ, जुन २०२५ सम्ममा पूर्ण क्षमताभन्दा बढी यात्रु र उडानहरूलाई सम्हाल्न असमर्थ छ। साथै, काठमाडौंको भौगोलिक संरचना र पर्वतीय भेगका कारण जटिल उडान मार्गहरू र सुरक्षित अवतरण प्रक्रियामा समस्या देखा परेको छ। १९९२ मा भएको दुई ठूला विमान दुर्घटनाले यस समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको थियो।
इतिहास र विकास प्रक्रिया
निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्भावना पहिलो पटक १९९२ मा उठाइएको हो। त्यसपछि १९९५ मा NEPICO/IRAD नामक परामर्शदात्री संस्थाले विभिन्न स्थानहरूको पूर्व-क्षमतामूलक अध्ययन गर्यो जसले सर्लाही जिल्लाको डुम्बरवाना (हालको गढिमाई नगरपालिका) लाई उपयुक्त ठाँउको रूपमा सिफारिस गर्यो।
२००७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बजेट छुट्यायो र २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ विमानस्थल ‘Build Own Operate and Transfer’ (BOOT) मोडेलमा बनाउने निर्णय गरियो। २०१० मा कोरियन कम्पनी Landmark Worldwide सँग विस्तृत अध्ययनको लागि सम्झौता गरियो तर तिनीहरूले पारिश्रमिक नपाएको कारण २०१९ सम्म परियोजना ठप्प भयो।
२०१५ मा काठमाडौंबाट उडान गर्ने टर्किश एयरलाइन्सको एउटा जहाज रनवेबाट खस्दा र त्यसै वर्ष आएको भूकम्पले वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता अझै स्पष्ट बनायो। त्यसपछि नेपाल सरकारले भूमि अधिग्रहण तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सुरु गर्यो।
परियोजनाको संरचना र डिजाइन
परियोजना दुई चरणमा विकास गरिने योजना छ। पहिलो चरणमा ३६०० मिटर लामो दुई रनवे र ८१ हजार वर्गमिटरको टर्मिनल भवन निर्माण गरिने छ जसले ६.७ मिलियन यात्रुहरूको क्षमता राख्नेछ। अन्तिम लक्ष्यमा ७२० हजार वर्गमिटरको टर्मिनल भवन, १७४ विमान पार्किङ स्थानहरू र दुई ४००० मिटर लामो रनवे निर्माण गर्ने योजना छ। यसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थलमध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वातावरणीय र जैविक प्रभावहरू
निजगढ विमानस्थल बनाउँदा करिब २ मिलियनभन्दा बढी रुख काटिने अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्रका जंगलहरू सल (Shorea robusta) जातको प्राकृतिक वन क्षेत्र हुन् जुन पूर्वी तराईमा बाँकी रहेको अन्तिम कडा काठ जंगल हो। यसको नष्ट हुनु जैविक विविधता र स्थानीय पारिस्थितिक तन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याउनेछ।
यस क्षेत्रमा करिब ७०० प्रजातिका चराहरू, २३ संकटग्रस्त वनस्पति र २२ संकटग्रस्त वन्यजन्तु प्रजातिहरू पाइन्छन्। नजिकै पर्ने पार्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ, हात्ती जस्ता संकटग्रस्त प्रजातिहरू सुरक्षित छन्। वनोंको विनाशले यस जैविक संरक्षण क्षेत्रमा समेत असर पार्ने जोखिम छ।
पर्यावरणीय जोखिम र बाढी समस्या
वन क्षेत्र नष्ट भएपछि वर्षाको समयमा पानी शोषण क्षमता घट्नेछ जसले आसपासका क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना बढ्नेछ। बिर्गञ्ज, गढिमाई, गौरी र कलैया क्षेत्रमा बाढीको खतरा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले कटेका रुखहरूको विकल्पमा दोब्बर संख्यामा नयाँ रुख रोप्ने योजना ल्याएको छ, तर विज्ञहरू यो पर्याप्त नभएको र योजनाको लागत अनुमानमा ठूलो भिन्नता रहेको बताउँछन्।
सामाजिक र आर्थिक प्रभाव
विमानस्थल निर्माणको लागि २४ हेक्टर भूमि सरकारी निकायले अधिग्रहण गरिसकेको छ। तर यो प्रक्रियाले करिब ७,५०० मानिसहरूलाई प्रभावित पार्नेछ र उनीहरू विस्थापित हुने खतरा छ।
अधिग्रहित भूमिमा पहिले विभिन्न स्थानका बाढी पीडितहरूलाई आवास दिइएको थियो। विस्थापन र पुनःस्थापना सम्बन्धी योजना अझै स्पष्ट नभएको हुँदा स्थानीय स्तरमा विरोध र असन्तुष्टि देखिएको छ।
कानुनी विवाद र प्रगति स्थिति
२०१९ डिसेम्बर ६ मा सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपूरो भएको भन्दै निर्माण कार्य रोक्का लगायो। २०२२ मार्चमा फेरि सर्वोच्चले सरकारले बनाएको सबै निर्णयहरु खारेज गर्यो र संसदबाट पुनः मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने आदेश दियो।
यस निर्णयले विमानस्थलको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यद्यपि काठमाडौं-तराई महादेश एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य भने जारी छ जसले विमानस्थलसँग काठमाडौंलाई जोड्नेछ।
विकल्प र वैकल्पिक प्रस्तावहरू
विमानस्थल निर्माणका विरोधीहरूले मुर्तिया (सर्लाही) क्षेत्रलाई वैकल्पिक स्थलका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् जहाँ २७०० हेक्टर जग्गामा इयुक्लिप्टस वृक्षारोपण गरिएको छ। यस क्षेत्रमा १३०० हेक्टर जग्गा मात्र विमानस्थलका लागि आवश्यक देखिएको छ र यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले कम संवेदनशील रहेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, कतिपयले त्रिभुवन विमानस्थललाई विस्तार गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएका छन्। विमानस्थलमा रनवे, टर्मिनल, पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरी यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने सुझाव छ।
- ●प्रेस चौतारी नेपाल
- ●जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट
- ●पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष
- ●पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- ●गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- ●पश्चिम सेती बाँध
- ●माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
- ●बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना
- ●सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना
- ●सिक्टा सिंचाई आयोजना
- ●रानी जमरा कूलरिया सिँचाइ आयोजना
- ●महाकाली सिँचाइ आयोजना
- ●भेरी बबई डाइवर्सन मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट
- ●बबई सिचाई आयोजना
- ●राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम
ज्योतिषहरू
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल
राशिफल लोड हुँदैछ...
Loading footer...
