अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक प्रमुख संवैधानिक निकाय हो, जसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नु हो। २०४८ सालमा स्थापना भएको यो आयोगले विगत तीन दशकदेखि नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता महसुस गर्दै २०४८ सालमा अख्तियारको स्थापना गरिएको थियो। संविधानको धारा २३८ र २३९ अन्तर्गत आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा आयोगले सीमित स्रोतसाधनका साथ काम सुरु गरेको भए पनि हालसम्म यसले विभिन्न ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाएको छ।

संरचना र नेतृत्व

अख्तियारको नेतृत्व एक प्रमुख आयुक्त (Chief Commissioner) द्वारा गरिन्छ, जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई हुन्। अन्य आयुक्तहरूमा किशोर कुमार सिलवाल, जय बहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल, र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य रहेका छन्। आयोगको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा अवस्थित छ।

कार्यक्षेत्र र अधिकार

अख्तियारले निम्न कार्यहरूमा अधिकार प्राप्त गरेको छ:

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूको दर्ता, छानबिन, र आवश्यक कारबाही।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन।

आयोगले लिखित उजुरी, सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार, वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ।

हालैका प्रमुख गतिविधिहरू

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारले २०१ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जसमा १,५४५ व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेका छन्। आयोगले ती मुद्दाहरूमा कुल ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। यस वर्ष आयोगले २६,९१८ वटा उजुरीहरू प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६,००० बढी हो।

प्रमुख मुद्दाहरू

गोडावरी नगरपालिकाको ढुंगा खानी सम्झौता: पूर्व मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित ९ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विशेष अदालतले दोषमुक्त गरे पनि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा अनियमितता: पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

वन क्षेत्रको भूमिको व्यक्तिगत नाममा दर्ता: कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्रको १५ बिघा जमिन व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराइएको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

चिया विकास निगममा विद्युत् बिलको अनियमितता: झापास्थित नेपाल चिया विकास निगममा विद्युत् बिल फुलाएर रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

आलोचना र चुनौतिहरू

उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारमा निष्क्रियता

अख्तियारले तल्लो तहका कर्मचारीहरू विरुद्ध छिटो कारबाही गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। उदाहरणका लागि, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आयोगले पूर्ण अनुसन्धान नगरेको स्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक सीमाहरू

नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, न्यायपालिका, सेना, र निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निषेध गरेको छ। यसले नीति-निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप

अख्तियारका प्रमुख पदहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसले आयोगको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता प्रभावित गरेको छ।

निष्कर्ष

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारमा निष्क्रियता, संवैधानिक सीमाहरू, र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता चुनौतीहरूका कारण आयोगको प्रभावकारिता सीमित भएको देखिन्छ। आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, र निष्पक्षता कायम राख्दै सबै तहका भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ।

सिफारिसहरू

संवैधानिक सुधार: आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, न्यायपालिका, सेना, र निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्रदान गर्न संविधानमा संशोधन आवश्यक छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: आयोगका प्रमुख पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सहभागिता: भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सहभागिता र सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

प्रविधिको प्रयोग: अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ।

वीरगञ्ज । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा समस्या भए पनि पर्सा र बाराका स्थानीय तहले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख प्रदुमनप्रसाद चौहानले अत्यधिक गर्मीको कारणले जेठ २८ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि पालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “अत्यधिक गर्मीको

सामग्रीको तालिका